केन्द्रीय बजट में अधिवक्ताओं के लिए विशेष प्राविधान न होना दुर्भाग्यपूर्ण
रूरल बार एसोशिएसन की बैठक में कल्याणकारी योजनाओं तथा अधिवक्ता सुरक्षा अधिनियम पर उदासीनता को लेकर जतायी गयी नाराजगी
लालगंज, प्रतापगढ़। केन्द्रीय बजट में अधिवक्ता सुरक्षा अधिनियम के साथ कल्याणकारी योजनाओं में बजट के विशेष पैकेज घोषित न करने को लेकर अधिवक्ताओं ने असंतोष जताया है। बुधवार को यहां सिविल कोर्ट परिसर में हुई बैठक को संबोधित करते हुए आल इण्डिया रूरल बार एसोशिएसन के राष्ट्रीय अध्यक्ष ज्ञानप्रकाश शुक्ल ने कहा कि केन्द्रीय बजट में सामाजिक न्याय की लडाई लड़ने वाले अधिवक्ताओं के लिए सरकार ने मांग के बावजूद अलग से बजट का प्राविधान नही रखा। उन्होनंे कहा कि अधिवक्ता सुरक्षा अधिनियम के साथ अधिवक्ताओं की कल्याणकारी योजनाओं में बजट में कुछ भी हाथ नही लग सका। ज्ञानप्रकाश शुक्ल ने कहा कि सरकार अधिवक्ताओं की मांगों पर उदासीन बनी हुई है। उन्होनंे अधिवक्ताओं से जुडी मांगो को लेकर चलाए जा रहे आंदोलन को मुखर बनाने का ऐलान किया। बैठक की अध्यक्षता राष्ट्रीय महासचिव अनिल त्रिपाठी महेश व संचालन प्रवक्ता विकास मिश्र ने किया। इस मौके पर रमेश पाण्डेय, जितेन्द्र सिंह, वरिष्ठ उपाध्यक्ष विभाकर नाथ शुक्ल, जान्हवी प्रताप सिंह, तपन पाण्डेय, शैलेन्द्र मिश्र, प्रमोद सिंह, शैलेन्द्र सिंह बघेल, प्रभाकर पाल, शिवप्रसाद यादव, संजय सिंह, सत्येन्द्र श्रीवास्तव, शिव नारायण शुक्ल, विपिन शुक्ल, कौशलकिशोर शुक्ल आदि अधिवक्ता रहे।
