सागर। वंदे भारत लाइव टीवी न्यूज संवाददाता सुशील द्विवेदी । संभाग आयुक्त डॉ वीरेंद्र सिंह रावत ने रीजनल इंडस्ट्रियल कान्क्लेव की तैयारियों को लेकर संभाग के सभी जिलों के कलेक्टर्स को निर्देश दिए हैं कि वे दैनिक रूप से समीक्षा कर अपनी तैयारियों की रिपोर्ट प्रस्तुत करें। सभी यह सुनिश्चित कर लें कि औद्योगिक क्षेत्र में पानी, बिजली और सड़क जैसी बुनियादी आवश्यकताओं की पूर्ति हो रही हो और जो भी आवश्यक कार्यवाही अपेक्षित हो वह शीघ्र ही पूर्ण कर ली जाए तथा इस प्रकार की कोई शिकायत सामने ना आए। उन्होंने सभी कलेक्टर्स को यह भी निर्देश दिए हैं कि लैंड एलॉटमेंट से संबंधित सभी प्रकरणों को सूचीबद्ध कर पहले से ही समस्याएं हल कर लीं जाएं जिससे कि 27 सितंबर को आयोजित होने वाली रीजनल इंडस्ट्रियल कांक्लेव में त्वरित रूप से लैंड एलॉटमेंट की प्रक्रिया पूर्ण की जा सके।बैठक में आईजी प्रमोद वर्मा, अपर कमिश्नर पवन जैन, कलेक्टर संदीप जी आर, एसपी विकास शाहवाल, एक्सीक्यूटिव डायरेक्टर एमपीआईडीसी विशाल सिंह चौहान, नगर निगम आयुक्त राजकुमार खत्री, एडीएम रूपेश उपाध्याय, जॉइंट कमिश्नर श्री विनय त्रिवेदी, जीएमडीआईसी श्रीमती मंदाकिनी पांडे, एमपीआईडीसी के अधिकारी उपस्थित रहे।बैठक में 27 सितंबर 2024 को सागर में आयोजित होने वाली रीजनल इंडस्ट्रियल कांक्लेव के संबंध में आवश्यकताओं, तैयारियों तथा कार्ययोजना के संबंध में विभिन्न तथ्यों पर गंभीरता से चर्चा की गई साथ ही आवश्यक सुझाव दिए गए। इस दौरान विशेष रूप से कहा गया कि संपूर्ण सागर संभाग में औद्योगिक विकास की अपार संभावनाएं हैं। अतः विभिन्न माध्यमों से औद्योगिक विकास के वातावरण को बनाने के लिए मिशन मोड में कार्य करने की आवश्यकता है। बैठक में औद्योगिक विकास के संबंध में सारगर्भित विचार रखकर इसे सफल बनाने को कहा गया। कार्यकारी संचालक एमपीआईडीसी विशाल सिंह चौहान ने रीजनल इंडस्ट्री कॉनक्लेव सागर 2024 के विजन को प्रेजेंटेशन के माध्यम से बताकर कहा कि इस कॉनक्लेव में अधिक से अधिक निवेशक अपना रजिस्ट्रेशन करायें। इसके लिये उन्होंने क्यूआर कोड व लिंक भी जारी कर अपेक्षा व्यक्त की कि स्थानीय लोगों की इच्छा शक्ति से यह कॉन्क्लेव अवश्य सफल होगा। उन्होंने कहा कि एमपीआईडीसी द्वारा 27 सितंबर 2024 को पीटीसी ग्राउंड में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव का आयोजन किया जा रहा है। जिसमें मिनरल्स,ओर , एग्रीकल्चर, फूड प्रोसेसिंग, एग्रोफूड, ओडीओपी (वन डिस्ट्रिक वन प्रोडक्ट/एक जिला एक उत्पाद) सहित विभिन्न उद्योगों को बढ़ावा देने एवं उनके उत्थान के लिए महत्वपूर्ण प्रयास किये जायेंगे। इस कॉन्क्लेव में देशभर के प्रख्यात औद्यौगिक इकाईयों के प्रतिनिधि शामिल होंगे। म.प्र. सरकार उक्त सभी इंडस्ट्रियों को बढ़ावा देने के लिए अनुकूल माहौल निर्मित कर रही है। जिससे कि स्थानीय वेंडर्स के लिए व्यवसाय करने के लिये पर्याप्त अवसर हों तथा सभी के लिए रोजगार के अवसर भी बढ़ें।
