मुज़फ़्फ़रनगर में दहेज प्रताड़ना का बड़ा मामला, पुलिस की लापरवाही ने पीड़िता को तोड़ा
मुज़फ़्फ़रनगर जनपद में दहेज प्रताड़ना का सनसनीखेज मामला प्रकाश में आया है, जिसने समाज और प्रशासन दोनों की संवेदनहीनता को उजागर कर दिया है। जानकारी के अनुसार जाफरनगर क्षेत्र की एक विवाहिता को उसके ही ससुराल पक्ष के सदस्य, जिनमें पति सागर वर्मा, सास सविता वर्मा, ससुर सुनील वर्मा, चाचा राजकुमार वर्मा और देवर विशाल वर्मा शामिल हैं, शादी के बाद से ही दहेज की मांग को लेकर प्रताड़ित कर रहे हैं। आरोप है कि यह परिवार लगातार पीड़िता से नकदी और कीमती सामान की मांग करता रहा और जब उसकी पूर्ति नहीं हो पाई, तो उस पर मानसिक और शारीरिक अत्याचार शुरू कर दिए गए। पीड़िता ने कई बार इन हालातों से बाहर निकलने की कोशिश की लेकिन ससुराल वालों की प्रताड़ना ने उसका जीवन नरक बना दिया। परिजनों का कहना है कि विवाहिता को रोज अपमानित किया जाता, कभी खाना नहीं दिया जाता तो कभी घंटों बंद करके रखा जाता। धीरे-धीरे स्थिति इतनी भयावह हो गई कि पीड़िता का स्वास्थ्य बुरी तरह बिगड़ गया और वह अवसाद की शिकार हो गई।
सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि पीड़िता के माता-पिता पिछले एक महीने से न्याय की गुहार लगाते हुए थाना और अधिकारियों के चक्कर काट रहे हैं, लेकिन पुलिस की घोर लापरवाही के कारण अब तक किसी भी आरोपी की गिरफ्तारी नहीं हो सकी है। यह स्थिति न केवल पीड़िता के लिए अपमानजनक है बल्कि कानून व्यवस्था पर भी गहरे सवाल खड़े करती है। भारतीय दंड संहिता की धारा 498A और दहेज निषेध अधिनियम स्पष्ट रूप से दहेज की मांग और प्रताड़ना को अपराध मानते हैं, वहीं धारा 406 और धारा 304B जैसी धाराएं भी ऐसे मामलों में कठोर सजा का प्रावधान करती हैं, लेकिन सवाल यह उठता है कि जब कानून इतने सख्त हैं तो फिर इस तरह के मामलों में पुलिस क्यों लापरवाही बरत रही है। पीड़िता के पिता का आरोप है कि पुलिस आरोपी परिवार के प्रभाव में काम कर रही है और जानबूझकर गिरफ्तारी से बचा रही है।
इस घटना ने एक बार फिर समाज में दहेज प्रथा की भयावह सच्चाई को उजागर कर दिया है। आधुनिक और शिक्षित समाज में भी आज बेटियों को दहेज न लाने पर सताया जा रहा है। सरकार बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओ जैसे नारे देती है, महिलाओं के लिए तमाम योजनाएं चलाती है, लेकिन जब वही महिलाएं ससुराल में प्रताड़ना का शिकार होती हैं, तो उनके लिए न्याय पाना बेहद मुश्किल हो जाता है। सवाल यह है कि आखिर कब तक बेटियाँ दहेज की बलि चढ़ती रहेंगी? दहेज प्रथा के खिलाफ सामाजिक आंदोलन और कानून दोनों मौजूद हैं, फिर भी जमीनी स्तर पर इनका असर क्यों नहीं दिख रहा?
विशेषज्ञों का कहना है कि ऐसे मामलों में सबसे बड़ी कमी पुलिस और प्रशासन की कार्यप्रणाली में है। यदि प्रारंभिक शिकायत पर ही कड़ी कार्रवाई हो जाए तो अपराधियों का मनोबल टूटेगा और पीड़िता को न्याय मिल सकेगा। लेकिन वर्तमान स्थिति यह दर्शाती है कि प्रभावशाली परिवार कानून की पकड़ से बच निकलते हैं और पीड़ित परिवार न्याय के लिए दर-दर भटकते रहते हैं। इस मामले में भी यही हो रहा है। पीड़िता के परिवार ने कहा कि अगर जल्द ही न्याय न मिला तो वे जिला मुख्यालय पर धरना प्रदर्शन करेंगे और मुख्यमंत्री तक अपनी बात पहुँचाएंगे।
यह मामला केवल एक विवाहिता का दर्द नहीं है, बल्कि पूरे समाज के लिए आईना है। यह हमें सोचने पर मजबूर करता है कि हम बेटियों को पढ़ा-लिखा कर आत्मनिर्भर बनाने की बात तो करते हैं, लेकिन शादी के बाद उनकी सुरक्षा और सम्मान की गारंटी क्यों नहीं दे पाते। यदि समाज और प्रशासन ने समय रहते ठोस कदम नहीं उठाए, तो दहेज प्रथा जैसी सामाजिक बुराई और अधिक जड़ें जमा लेगी और न जाने कितनी और बेटियों का जीवन बर्बाद हो जाएगा।
📌 रिपोर्ट : एलिक सिंह
✍️ संपादक — समृद्ध भारत समाचार पत्र / वंदे भारत लाइव टीवी न्यूज़
