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गाजीपुर। कलेक्ट्रेट सभागार में जनपद स्तरीय सतर्कता समिति की बैठक जिलाधिकारी अविनाश कुमार की अध्यक्षता में आयोजित की गई। बैठक में जिला पूर्ति अधिकारी अनंत प्रताप सिंह ने खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण से जुड़ी योजनाओं की प्रगति की जानकारी दी।
उन्होंने बताया कि जनपद के नगरीय क्षेत्रों में 6,221 यूनिट और ग्रामीण क्षेत्रों में 34,353 यूनिट वर्तमान में रिक्त हैं। इन रिक्त यूनिटों का लाभ जीरो पावर्टी योजना के अंतर्गत जूता-मोजा आदि की सब्सिडी प्राप्त कर रहे तथा राशन कार्ड बनने से वंचित कुष्ठ रोगियों को प्राथमिकता के आधार पर राशन कार्ड जारी करने में दिया जा रहा है।
खाद्यान्न वितरण में पिछड़े ब्लॉक
पिछले तीन माह में न्यूनतम खाद्यान्न वितरण करने वाले ब्लॉकों की समीक्षा में भदौरा, रेवतीपुर और जमानियां सबसे पीछे पाए गए। इस पर जिलाधिकारी ने संबंधित पूर्ति निरीक्षकों से जवाब-तलब किया और स्पष्ट निर्देश दिए कि नियमानुसार सभी कार्डधारकों को खाद्यान्न वितरण सुनिश्चित कराया जाए। राशन न मिलने की शिकायत मिलने पर संबंधित विक्रेता के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई के निर्देश भी दिए गए।
ई-केवाईसी में सुधार के निर्देश
ई-केवाईसी की समीक्षा में बताया गया कि जनपद प्रदेश में 31वें स्थान पर है और स्टेट एवरेज से ऊपर है, फिर भी 2,38,913 यूनिटों की ई-केवाईसी अभी शेष है। छह ब्लॉकों में प्रगति बेहद कम पाई गई। जिलाधिकारी ने उचित दर दुकानों के माध्यम से शत-प्रतिशत ई-केवाईसी पूर्ण कराने के निर्देश दिए। साथ ही मई 2025 से अगस्त 2025 के बीच जारी नए राशन कार्डों की ई-केवाईसी प्राथमिकता के आधार पर कराने को कहा।
अपात्र यूनिट विलोपन व नए कार्ड जारी करने के निर्देश
मृतक, शादी-शुदा एवं विस्थापित यूनिटों को जांच के बाद विलोपित कर पात्र परिवारों को नए राशन कार्ड जारी करने के निर्देश दिए गए।
अन्नपूर्णा भवन निर्माण पर नाराजगी
मनरेगा के तहत वित्तीय वर्ष 2024-25 व 2025-26 में निर्मित होने वाले अन्नपूर्णा भवनों की समीक्षा में जिन ग्राम पंचायतों में निर्माण कार्य प्रारंभ नहीं हुआ, उन पर जिलाधिकारी ने नाराजगी जताई। उपजिलाधिकारियों को बीडीओ से समन्वय कर गुणवत्तापूर्ण निर्माण कार्य शीघ्र पूर्ण कराने के निर्देश दिए।
उचित दर दुकानों पर कार्रवाई
वर्तमान में 11 उचित दर दुकानों के पद रिक्त हैं, जिनमें से तीन पर उच्च न्यायालय का स्थगन आदेश है, जबकि शेष आठ दुकानों पर नियुक्ति प्रक्रिया लंबित है। इस पर खंड विकास अधिकारी जखनियां और जमानियां को कारण बताओ नोटिस जारी करने तथा सभी उचित दर दुकानों की जांच कराने के निर्देश दिए गए।
