सीतापुर। उत्तरप्रदेश
पत्रकारों की सुरक्षा, सम्मान और सामाजिक–आर्थिक संरक्षण को लेकर पत्रकार सुरक्षा सेवा समिति (रजि०) के पदाधिकारियों ने मुख्यमंत्री जी को संबोधित एक ज्ञापन जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचकर जिलाधिकारी महोदय को सौंपा। इस अवसर पर समिति के पदाधिकारी एवं सदस्य बड़ी संख्या में उपस्थित रहे।
ज्ञापन के माध्यम से समिति ने अवगत कराया कि पत्रकार सुरक्षा सेवा समिति रजि० राष्ट्रीय स्तर पर पत्रकारों की सुरक्षा और हितों के लिए निःशुल्क कार्य करने वाला संगठन है। संगठन के संस्थापक एवं राष्ट्रीय अध्यक्ष विनोद वर्मा के निर्देशन में पत्रकारों को मूलभूत सुविधाएं, सामाजिक सुरक्षा और सम्मान दिलाने के उद्देश्य से सरकार का ध्यान आकर्षित किया गया है।
ज्ञापन में प्रमुख रूप से पत्रकार सम्मान निधि/पेंशन योजना न्यूनतम ₹25,000 मासिक से शुरू करने, 50 वर्ष की आयु के बाद आजीवन सुविधाएं सुनिश्चित करने, यूनिक पत्रकार कार्ड जारी करने, राष्ट्रीय व राज्य स्तर पर पत्रकार सुरक्षा कानून व प्रेस आयोग के गठन, आयुष्मान योजना का लाभ सभी पत्रकारों को परिवार सहित कैशलेस देने, टोल फ्री यात्रा सुविधा, पत्रकार कॉलोनी/प्लॉट आरक्षण, दुर्घटना बीमा ₹50 लाख, तथा लघु व मध्यम समाचार पत्रों के लिए सशक्त और निष्पक्ष विज्ञापन नीति लागू करने जैसी मांगें शामिल रहीं।
समिति ने यह भी मांग की कि मान्यता प्राप्त और गैर-मान्यता प्राप्त पत्रकारों के बीच भेदभाव समाप्त किया जाए तथा शिक्षा और अनुभव के आधार पर एक समान नीति लागू हो। साथ ही मीडिया आयोग/विभाग द्वारा पत्रकारों के लिए मानक तय करने हेतु पत्रकारों की सहभागिता वाली समिति गठित किए जाने पर भी जोर दिया गया।
जिलाधिकारी ने ज्ञापन को गंभीरतापूर्वक लेते हुए उसे अग्रिम कार्रवाई हेतु शासन को प्रेषित करने का आश्वासन दिया। समिति के पदाधिकारियों ने उम्मीद जताई कि सरकार पत्रकारों की सुरक्षा और सम्मान को लेकर शीघ्र सकारात्मक निर्णय लेगी।
