योगी आदित्यनाथ सरकार ने फ्लैट और प्लॉट खरीदने वाले आवंटियों को बड़ी राहत दी है। आवास विभाग ने प्रदेश के सभी विकास प्राधिकरणों—जैसे लखनऊ डबलपमेन्ट अथार्टी कानपुर डबलपमेन्ट अथार्टी और गाजियाबाद डबलपमेन्ट अथार्टी को दिया निर्देश

लखनऊ/ उत्तर प्रदेश

योगी आदित्यनाथ सरकार ने फ्लैट और प्लॉट खरीदने वाले आवंटियों को बड़ी राहत दी है। आवास विभाग ने प्रदेश के सभी विकास प्राधिकरणों—जैसे लखनऊ डबलपमेन्ट अथार्टी कानपुर डबलपमेन्ट अथार्टी और गाजियाबाद डबलपमेन्ट अथार्टी को निर्देश दिया है कि आवंटियों को तय समय सीमा के भीतर ही फ्लैट या भूखंड का भौतिक कब्जा देना होगा।

सरकार ने स्पष्ट किया है कि अब लॉटरी के साथ ही प्राधिकरणों को लिखित रूप में यह बताना होगा कि आवंटी को कितने समय में कब्जा मिलेगा। यदि कब्जा देने में देरी होती है तो प्राधिकरण को उसकी स्पष्ट और ठोस वजह बतानी होगी। बिना वाजिब कारण देरी पाए जाने पर संबंधित अधिकारियों की जवाबदेही तय कर कार्रवाई की जाएगी।

शासन स्तर पर हुई समीक्षा में पाया गया कि कई योजनाओं में आवंटियों से पूरा पैसा लेने के बावजूद उन्हें वर्षों तक कब्जा नहीं मिलता और उन्हें बार-बार दफ्तरों के चक्कर लगाने पड़ते हैं। इसी समस्या को खत्म करने के लिए यह नई व्यवस्था लागू की गई है।

इसके साथ ही सरकार ने यह भी निर्देश दिया है कि पार्क, सड़क, नाली और स्ट्रीट लाइट जैसी जिन सुविधाओं के नाम पर पैसा लिया गया है, उन्हें तय समय सीमा में उपलब्ध कराना अनिवार्य होगा। ऐसा न होने पर दोषी अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।