अभिभावकों के लिए बड़ी राहत: निजी स्कूलों की मनमानी पर लगेगी लगाम, शिक्षा निदेशालय ने जारी की नई SOP

सुमिता शर्मा चंद्रपूर महाराष्ट्र :
राज्य के मान्यता प्राप्त गैर-अनुदानित (निजी) स्कूलों में प्रवेश प्रक्रिया, फीस वसूली और शिक्षा का अधिकार (RTE) कानून के प्रभावी क्रियान्वयन को लेकर प्राथमिक शिक्षा निदेशालय (पुणे) ने नई मानक संचालन प्रक्रिया (SOP) जारी की है। निदेशालय ने स्पष्ट किया है कि राज्य के सभी निजी स्कूलों के लिए इन नियमों का सख्ती से पालन करना अनिवार्य होगा।
परिपत्र के प्रमुख नियम
इंटरव्यू और प्रवेश परीक्षा पर रोक: एडमिशन के दौरान किसी भी छात्र या अभिभावक का इंटरव्यू, लिखित परीक्षा या मौखिक टेस्ट नहीं लिया जा सकेगा।
अनावश्यक दस्तावेजों की मांग नहीं: सरकार द्वारा निर्धारित दस्तावेजों के अलावा स्कूल अभिभावकों से आईटीआर (ITR) प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र (Highest Income) या बच्चे के साथ फैमिली फोटो जैसे अनावश्यक दस्तावेज नहीं मांग सकेंगे।
डोनेशन पर सख्त पाबंदी: प्रवेश के नाम पर किसी भी प्रकार का डोनेशन, कैपिटेशन फीस या अनधिकृत शुल्क नहीं वसूला जा सकेगा।
खास दुकान से खरीदारी की बाध्यता खत्म: स्कूल अभिभावकों को किसी तय दुकान से ही यूनिफॉर्म, जूते, कॉपियां या किताबें खरीदने के लिए मजबूर नहीं कर सकते। इसके अलावा निजी प्रकाशकों की किताबें लागू करने की बाध्यता भी नहीं थोपी जा सकेगी।
पारदर्शी लॉटरी प्रणाली: उपलब्ध सीटों से अधिक आवेदन आने पर पारदर्शी लॉटरी पद्धति से ही एडमिशन देना होगा। स्कूलों को प्रवेश का पूरा कार्यक्रम नोटिस बोर्ड और वेबसाइट पर प्रकाशित करना होगा तथा पंजीकरण के लिए कम से कम 7 कार्यदिवस देने होंगे।
फीस में पारदर्शिता: स्कूल को अपनी फीस संरचना (फी स्ट्रक्चर) सूचना पट्ट और वेबसाइट पर स्पष्ट रूप से प्रदर्शित करनी होगी। साथ ही, लिए गए प्रत्येक शुल्क की आधिकारिक रसीद देना अनिवार्य होगा।
स्कूल प्रवेश के लिए नई न्यूनतम आयु सीमा
30 जून की स्थिति में विभिन्न कक्षाओं में प्रवेश के लिए न्यूनतम आयु सीमा इस प्रकार तय की गई है:
प्रवेश के लिए निर्धारित न्यूनतम आयु सीमा में 15 दिनों की शिथिलता (छूट) मान्य होगी।
नियमों के उल्लंघन पर कहां करें शिकायत?
यदि कोई निजी स्कूल इन दिशानिर्देशों का उल्लंघन करता है, तो अभिभावक संबंधित प्रखंड शिक्षा अधिकारी (BEO) या जिला शिक्षा अधिकारी के पास शिकायत दर्ज करा सकते हैं। प्रशासन ने नियमों की अनदेखी करने वाले दोषी स्कूलों के खिलाफ कठोर दंडात्मक और प्रशासनिक कार्रवाई करने के आदेश जारी किए हैं।
🔔 Vande Bharat News Alerts
नई प्रमुख खबरों की browser notification पाने के लिए Subscribe करें।




