के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए कलेक्टर स्वरोचिष सोमवंशी द्वारा राजस्व अधिकारियों से विस्तृत समीक्षा की गई। कलेक्टर ने कहा कि राजस्व महाअभियान 31 अगस्त तक चलाया जाएगा। अभियान के लिए सभी उपखण्ड अधिकारी रणनीति तैयार कर लें। प्रत्येक गांव में बी-1 का वाचन अनिवार्य रूप से कराएं। अभियान के संबंध में सभी एसडीएम और तहसीलदार बैठक लेकर शासन के निर्देशों से पटवारियों को अवगत कराएं। कलेक्टर ने कहा कि अभियान के दौरान सभी राजस्व न्यायालयों का निरीक्षण किया जावेगा। निरीक्षण के दौरान अभियान के लिए निर्धारित सभी बिन्दुओं पर कार्यवाही सुनिश्चित करें। अभियान के क्रियान्वयन में लापरवाही बरतने वालों के विरूद्ध कठोर कार्यवाही की जाएगी। साथ ही श्रेष्ठ कार्य करने वाले अधिकारियों को पुरस्कृत भी किया जाएगा। कलेक्टर ने राजस्व महाअभियान का व्यापक प्रचार-प्रसार करने के निर्देश दिए हैं। सभी जनप्रतिनिधियों को भी अभियान की पूरी जानकारी देने के निर्देश दिए गए हैं।
कलेक्टर ने बताया कि राजस्व महा-अभियान 2.0 में आरसीएमएस पर प्रकरण दर्ज कराना और पूर्व आदेशों का खसरों और नक्शे में अमल, अपर कलेक्टर, अनुविभाग अधिकारी राजस्व द्वारा तहसील न्यायालयों का निरीक्षण, आरसीएमएस पर लंबित प्रकरणों का समय सीमा में निराकरण, नामांतरण, बटवारा, अभिलेख दुरूस्ती, नक्शे में तरमीम, खसरे में बटांकन होना परंतु नक्शे में नही होना, खसरा नंबर का एक से अधिक बार होना, नक्शे में बटांकन होना एवं खसरे में नही होना, शामिल खसरे को भिन्न किया जाना, समग्र ई-केवाईसी तथा समग्र से खसरे की लिंकिंग, पीएम किसान सैचुरेशन, स्वामित्व, फार्मर रजिस्ट्री आदि प्रकरणों का निराकरण राजस्व महा-अभियान 2.0 मे किया जायेगा। कलेक्टर ने कहा कि जिले में नक्शा तरमीम के प्रकरण बड़ी संख्या में लंबित हैं। इनके निराकरण के लिए विशेष प्रयास करें। जो प्रकरण 30 जून तक निराकृत हो गए हैं उनका अभियान के दौरान अमल दरामद कराएं। कलेक्टर ने सीमांकन महाअभियान में किए गए सीमांकन के आधार पर संबंधित प्रकरणों को निराकृत करने के निर्देश दिए हैं। कलेक्टर ने निर्देशित किया है कि सभी राजस्व प्रकरण आरसीएमएस पोर्टल में अनिवार्य रूप से दर्ज कराएं। सभी एसडीएम तथा तहसीलदार प्रकरण के शत-प्रतिशत दर्ज होने का प्रमाण पत्र भी प्रस्तुत करें। अभियान के दौरान निरीक्षण में इसका सत्यापन किया जावेगा। यदि किसी न्यायालय में कोई प्रकरण बिना दर्ज किए हुए पाया जाता है तो संबंधित पीठासीन अधिकारी के ऊपर कार्यवाही की जावेगी। राजस्व प्रकरणों के निराकरण की जो समय सीमा तय की गई है उसमें ही प्रकरणों का निराकरण सुनिश्चित करें। जिले में बंटवारे के भी बड़ी संख्या में प्रकरण लंबित हैं। पक्षकारों को समझाइश देकर बंटवारे के प्रकरण निराकृत करें। नक्शा तरमीम तथा खसरे में सुधार के प्रकरण प्राथमिकता के साथ निराकृत करें।
कलेक्टर ने कहा कि नक्शा तरमीम के प्रकरणों में जिनमें कम खातेदार हैं उनके प्रकरण प्राथमिकता से निराकृत करें। किसान सम्मान निधि के आवेदनों में ई केवाईसी तथा अन्य कमियाँ भी अभियान के दौरान दूर कराएं। अभियान के दौरान लगाए जाने वाले शिविरों में राजस्व प्रकरणों के निराकरण के संबंध में समस्त जानकारियाँ दर्ज कराएं। स्वामित्व योजना के पात्र हितग्राहियों का चयन करके 15 अगस्त तक शत-प्रतिशत भू अधिकार पत्र वितरित कराएं। राजस्व अभियान की नियमित मॉनीटरिंग की जाएगी। सभी उपखण्ड अधिकारी निर्धारित प्रपत्र में जानकारी दर्ज कर प्रतिदिन प्रस्तुत करें।
बैठक में अपर कलेक्टर राजेश शाही, उपखण्ड अधिकारी गोपद बनास नीलेश शर्मा, सिहावल एसपी मिश्रा, मझौली एवं सिहावल आर पी त्रिपाठी, चुरहट शैलेश द्विवेदी संयुक्त कलेक्टर प्रशांत त्रिपाठी एवं संबंधित राजस्व अधिकारी उपस्थित रहे।
