🚨🔥 BIG BREAKING: रातों-रात PWD की जमीन पर कब्जा! मिर्जापुर में ‘मिट्टी माफिया’ का खेल, पानी निकासी ठप होने का खतरा, प्रशासन की भूमिका पर उठे बड़े सवाल
उत्तर प्रदेश के सहारनपुर जनपद के थाना मिर्जापुर क्षेत्र से एक बेहद गंभीर मामला सामने आया है, जहां नेशनल हाईवे किनारे लोक निर्माण विभाग (PWD) की सरकारी जमीन पर अवैध कब्जे की आशंका ने पूरे क्षेत्र में हड़कंप मचा दिया है। मिर्जापुर बिजलीघर के समीप स्थित इस जमीन पर कथित रूप से भूमाफियाओं द्वारा रात के अंधेरे में बड़े पैमाने पर मिट्टी डालकर भराव किया जा रहा है, जिससे न केवल सरकारी संपत्ति पर अतिक्रमण का मामला सामने आया है, बल्कि क्षेत्र की जल निकासी व्यवस्था पर भी संकट मंडराने लगा है।
स्थानीय सूत्रों और प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, यह पूरा काम बेहद सुनियोजित तरीके से ‘नाइट ऑपरेशन’ के तहत अंजाम दिया जा रहा है। रात के समय दर्जनों ट्रैक्टर-ट्रॉलियों और भारी मशीनों की मदद से उस खड्डेनुमा जमीन को मिट्टी से भरा जा रहा है, जिसे पहले बरसात के पानी की निकासी के लिए उपयोग में लाया जाता था। सुबह होने तक जमीन का स्वरूप पूरी तरह बदल जाता है, जिससे यह गतिविधि और अधिक संदिग्ध प्रतीत होती है।
ग्रामीणों का कहना है कि इस अवैध भराव के पीछे कुछ स्थानीय दलालों और प्रभावशाली लोगों की भूमिका हो सकती है, जो पर्दे के पीछे रहकर पूरे खेल को संचालित कर रहे हैं। हालांकि, इसकी आधिकारिक पुष्टि अभी नहीं हुई है, लेकिन जिस तेजी और गोपनीयता से यह कार्य हो रहा है, उसने प्रशासन की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं।
इस अवैध कब्जे का सबसे बड़ा असर क्षेत्र के किसानों और आम जनता पर पड़ सकता है। यदि पानी निकासी के लिए बने प्राकृतिक रास्तों और नालों को इस तरह मिट्टी से भर दिया गया, तो मानसून के दौरान जलभराव की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। खेतों में पानी भरने से फसलें बर्बाद होंगी, वहीं नेशनल हाईवे पर जलजमाव होने से यातायात बाधित होने और सड़क को नुकसान पहुंचने की आशंका भी बढ़ गई है।
हैरानी की बात यह है कि इतना बड़ा कार्य मुख्य मार्ग के किनारे हो रहा है, लेकिन संबंधित विभागों—जैसे PWD, लेखपाल और तहसील प्रशासन—की ओर से अब तक कोई ठोस कार्रवाई सामने नहीं आई है। इससे यह सवाल उठना स्वाभाविक है कि क्या प्रशासन को इस गतिविधि की जानकारी नहीं है, या फिर कहीं न कहीं लापरवाही या अनदेखी हो रही है।
स्थानीय लोगों ने इस मामले को गंभीरता से लेते हुए जिलाधिकारी से तत्काल हस्तक्षेप की मांग की है। उनका कहना है कि सरकारी जमीन को कब्जा मुक्त कराया जाए और दोषियों के खिलाफ भूमाफिया अधिनियम के तहत कड़ी कार्रवाई की जाए, ताकि भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोका जा सके।
अब सबकी नजर इस बात पर टिकी है कि क्या प्रशासन इस ‘मिट्टी माफिया’ के खिलाफ सख्त कदम उठाता है या फिर यह अवैध कब्जा यूं ही जारी रहता है।
✍ रिपोर्ट: एलिक सिंह
संपादक – वंदे भारत लाइव टीवी न्यूज़
ब्यूरो प्रमुख – हलचल इंडिया न्यूज़
ब्यूरो प्रमुख – दैनिक आशंका बुलेटिन, सहारनपुर
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