दिल्ली शराब नीति से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार मुख्यमंत्री अरविंद मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट सोमवार (15 अप्रैल, 2024) को सुनवाई करेगा. केजरीवाल ने ईडी के गिरफ्तार किए जाने और उन्हें हिरासत में रखने के फैसले को दिल्ली हाईकोर्ट की ओर से वैध करार दिए जाने के खिलाफ याचिका दायर की है.
दिल्ली हाईकोर्ट ने आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल की याचिका खारिज करते हुए कहा था कि ईडी ने कानून का पालन किया है. कोर्ट ने कहा, “हमारे सामने रखी गई फाइलें और सबूत से पता चलता है कि ईडी ने कानून का पालन किया है. ट्रायल कोर्ट का आदेश दो लाइन का आदेश नहीं है. ईडी के पास हवाला डीलरों के साथ-साथ गोवा चुनाव में आप उम्मीदवारों के बयान भी हैं.”
दरअसल, अरविंद केजरीवाल को ईडी ने 21 मार्च को दिल्ली आबकारी नीति से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार किया था. फिर इसके बाद कोर्ट ने केजरीवाल को 15 अप्रैल तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया और वो अभी तिहाड़ जेल में बंद हैं. केंद्रीय एजेंसी का दावा है कि नीति को लागू करने और तैयार करने में गड़बड़ी हुई है.
ईडी ने क्या आरोप लगाया है?
ईडी ने आरोप लगाया है कि दिल्ली सरकार की आबकारी नीति बनाने और कार्यान्वयन में कथित भ्रष्टाचार और धनशोधन हुआ है. केंद्रीय जांच एजेंसी ने इसका मुख्य साजिशकर्ता अरविंद केजरीवाल को करार देते हुए कहा कि इसमें AAP के कई बड़े नेता और मंत्री भी शामिल रहे हैं.
वहीं AAP ने आरोपों से इनकार करते हुए कहा है कि केजरीवाल की गिरफ्तारी लोकसभा चुनाव को देखते हुए की गई है. बीजेपी ये सब राजनीतिक बदले की भावना के तहत कर रही है और केंद्रीय जांच एजेंसी का दुरुपयोग किया जा रहा है.
