हरियाणा का पैरेलल बिजली लाइसेंस मामला दिल्ली पहुंचा, ट्रिब्यूनल में कैविएट दाखिल; बिजली निगम के अलावा इंजीनियर्स एसोसिएशन ने दाखिल की अपील

Sandeep Sharma District Reporter Kurukshetra Haryana

हरियाणा के गुरुग्राम और नूंह में निजी कंपनी इलेवन पावर को 25 साल के लिए बिजली वितरण का लाइसेंस देने का मामला अब दिल्ली पहुंच गया है। हरियाणा बिजली नियामक आयोग ने 19 अक्तूबर को कंपनी को समानांतर बिजली वितरण का लाइसेंस दिया था, लेकिन 28 अक्तूबर को इस पर रोक लगा दी।
अब इस फैसले को लेकर दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम और ऑल इंडिया पावर इंजीनियर्स फेडरेशन ने नई दिल्ली स्थित अपीलेट ट्रिब्यूनल फॉर इलेक्ट्रिसिटी में अलग-अलग कैविएट दाखिल की हैं। कंपनियों को आशंका है कि इलेवन पाबूर 28 अक्तूबर के आयोग के आदेश के खिलाफ अपील दायर कर सकती है। नहीं, हरियाणा के पूर्व वित्त मंत्री और इनैलो के राष्ट्रीय संरक्षक संपत सिंह ने भी 19 अक्तूबर के लाइसेंस देने के मूल आदेश को चुनौती दी है।
19 अक्तूबर को मिला 25 साल का लाइसैंस, 28 को लगी रोक
दरअसल, हरियाणा बिजली नियामक आयोग के निजी कंपनी इलेवन पावर प्राइवेट लिमिटेड को गुरुग्राम और नूंह जिलों में 25 साल के लिए पैरेलल पावर डिस्ट्रीब्यूशन का लाइसेंस दिया था। इसका मतलब है कि कंपनी को मौजूदा सरकारी बिजली वितरण किसान के साथ समांतर बिजली वितरण की अनुमति दी थी। हालांकि विरोध के बाद 28 अक्तूबर को आयोग के इस फैसले पर रोक लगा दी। इसके बाद मामले में कानूनी कार्रवाई शुरु की गई है।
निजी कंपनी की ओर से आयोग के 28 अक्तूबर के आदेश को चुनौती दिए जाने की आशंका के चलते दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम ने कैविएट दाखिल की है। यह याचिका 28 अक्तूबर 2026 को दायर की गई। निगम की मांग है कि यदि कंपनी इस आदेश के खिलाफ अपील या याचिका दाखिल करती है तो उसका पक्ष सुने बिना ट्रिब्यू‌नल कोई एकतरफा आदेश पारित ना करें।