भ्रष्टाचार के ट्रैप केस में फंसे कर्मचारियों पर गिरी गाज…अब उसी जिले में नहीं मिलेगी तैनाती

Sandeep Sharma District Reporter Kurukshetra Haryana
हरियाणा सरकार ने भ्रष्टाचार के मामलों में विजिलेंस एवं एंटी करप्शन ब्यूरो की ओर से रंगे हाथों पकड़े जाने वाले सरकारी अधिकारियों और कर्मचारियों की तैनाती को लेकर महत्वपूर्ण प्रशासनिक निर्णय लिया है।

अब ट्रैप केस या छापेमारी के दौरान रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़े गए अधिकारी और कर्मचारी जमानत पर रिहा होने के बाद भी उसी पद और उसी स्टेशन पर काम नहीं कर सकेंगे। ऐसे कर्मचारियों को उनके खिलाफ दर्ज मामले की जांच और मुकदमे की सुनवाई से संबंधित क्षेत्राधिकार से दूर स्थानांतरित किया जाएगा।
सरकार ने यह व्यवस्था इसलिए लागू की है ताकि आरोपी अधिकारियों और कर्मचारियों को अपने पद, प्रभाव अथवा स्थानीय संपर्कों का इस्तेमाल कर शिकायतकर्ता और अभियोजन पक्ष के गवाहों को प्रभावित करने का अवसर न मिले। सरकार का मानना है कि यदि ट्रैप केस में पकड़ा गया कर्मचारी जमानत पर आने के बाद भी उसी स्थान पर तैनात रहता है, जहां उसके खिलाफ मुकदमा चल रहा है, तो शिकायतकर्ता और गवाहों पर दबाव बनाने, उन्हें डराने या प्रभावित करने की आशंका बनी रहती है। इससे निष्पक्ष न्यायिक प्रक्रिया प्रभावित हो सकती है।
इस संबंध में हरियाणा सरकार के मुख्य सचिव कार्यालय के विजिलेंस विभाग ने 27 अक्टूबर 2026 को विस्तृत निर्देश जारी किए हैं। पत्र क्रमांक 09/49/2025-6VI के माध्यम से प्रदेश के सभी प्रशासनिक सचिवों, विभागाध्यक्षों, पुलिस महानिदेशक, छह मंडलों के मंडलायुक्तों, सभी उपायुक्तों, बोर्डों एवं निगमों के प्रबंध निदेशकों तथा मुख्य प्रशासकों को आदेशों की अनुपालना सुनिश्चित करने के लिए कहा गया है। राज्य के सभी विश्वविद्यालयों के रजिस्ट्रारों और पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल को भी इसकी प्रति भेजी गई है।