*अब से प्रशासन ने जन्म-मृत्यु के विलंबित पंजीयन के लिए नई व्यवस्था लागू की*
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*अब से प्रशासन ने जन्म-मृत्यु के विलंबित पंजीयन के लिए नई व्यवस्था लागू की*
वन्दे भारत न्यूज झाबुआ ब्यूरो सुरेश परिहार।
झाबुआ, 19 नवम्बर 2026। भारत के महारजिस्ट्रार तथा भारत के राजपत्र के अनुसार जन्म-मृत्यु पंजीकरण (संशोधित) अधिनियम, 2026 के प्रावधान 01 अक्टूबर 2026 से लागू किए गए हैं।
संशोधित अधिनियम की धारा 13(3) के अंतर्गत जन्म एवं मृत्यु के विलंबित पंजीयन की प्रक्रिया में संशोधन किया गया है। इसके अनुसार, यदि किसी जन्म अथवा मृत्यु की सूचना घटना के एक वर्ष बाद, लेकिन दो वर्ष के भीतर रजिस्ट्रार को दी जाती है, तो उसका पंजीयन जिला मजिस्ट्रेट अथवा उनके द्वारा अधिकृत उपखंड मजिस्ट्रेट के आदेश पर किया जाएगा। वहीं, घटना के दो वर्ष बाद दी जाने वाली सूचना का पंजीयन केवल प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट के आदेश के आधार पर ही किया जाएगा।
उक्त प्रावधानों के पालन में आदेश जारी कर यह व्यवस्था निर्धारित की गई है कि जिले में किसी जन्म अथवा मृत्यु की सूचना घटना के एक वर्ष बाद लेकिन दो वर्ष के भीतर संबंधित रजिस्ट्रार/उपरजिस्ट्रार को प्राप्त होने पर, संबंधित क्षेत्र के अधिकारिता रखने वाले तहसीलदार एवं नायब तहसीलदार को पदेन कार्यपालिक मजिस्ट्रेट के रूप में पंजीयन आदेश जारी करने हेतु अधिकृत किया गया है।
जारी आदेश के आधार पर संबंधित पंजीयन इकाई, जिसके क्षेत्र में जन्म अथवा मृत्यु की घटना घटित हुई है, के रजिस्ट्रार/उपरजिस्ट्रार द्वारा पंजीयन की कार्यवाही संपादित की जाएगी।
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