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उदयपुर ब्यूरो चीफ # लिम्बाराम उटेर#
कोटड़ा- आदिवासी विकास मंच और सूचना एवं रोजगार अधिकार अभियान द्वारा कोटडा उपखंड में जवाब देही कानून की मांग को लेकर जागरूकता यात्रा की गई इसमें प्रशासनिक व्यवस्था को मजबूत करने के लिए जवाब दे ही कानून विधानसभा में तुरंत लेकर आने की मांग की गई।
मंच के संयोजक धर्मचंद खैर ने बताया कि वर्ष 2016 से सरकार की जवाब देता स्थापित करने के लिए जन संगठनों द्वारा जवाबदेही कानून की मांग की जा रही है।
सूचना एवं रोजगार अधिकार अभियान के बैनर तले राजस्थान के 100 जन संगठनों द्वारा जवाब दे ही कानून की मांग को लेकर यात्राओं का आयोजन किया जा रहा है इसी के तहत कोटडा में भी आदिवासी विकास मंच द्वारा जवाब दे ही कानून की मांग को लेकर समुदाय के साथ चर्चा की गई एवं तहसीलदार लालाराम मीणा को आदिवासी विकास मंच के सदस्यों द्वारा मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सोपा गया।
इसके साथ ही अभियान द्वारा मांग की गई की पूर्व सरकार द्वारा न्यूनतम आय गारंटी अधिनियम, स्वास्थ्य का अधिकार कानून और प्लेटफॉर्म बेस्ड हिक वर्कर्स अधिनियम जो लाया गया था उसके नियम बनाकर उसे भी तुरंत प्रभाव से लागू किया जाए ताकि राजस्थान के नागरिकों को इन कानून का लाभ मिल सके।
आदिवासी विकास मंच द्वारा आदिवासी मुद्दों पर भी मुख्यमंत्री महोदय का ध्यान आकर्षित करने के लिए लिखा है जिसमें सामुदायिक व अधिकार प्रत्येक राजस्व गांव को प्रदान किया जाए एवं उसमें वन प्रबंधन समितियां के माध्यम से वनों के संरक्षण एवं प्रबंधन की जिम्मेदारी को सुनिश्चित किया जाने की मांग रखी गई।
आदिवासी इलाके में खराब विद्यालय भवन जो गिरा दिए गए हैं अभी सर्दी के मौसम में बच्चे खुले में पढ़ने को मजबूर है अतः सभी दोस्त की गई इमारत के लिए वैकल्पिक टेंट व्यवस्था सुनिश्चित की जाए एवं जल्द बजट का आवंटन कर नए मजबूत भावनाओं का निर्माण किया जाए ताकि बच्चे अच्छी शिक्षा प्राप्त कर सके।
इसके साथ ही वर्तमान में चल रही एस ए आर की प्रक्रिया में प्रवासी मजदूर, गुजरात से विवाह कर आई महिलाओं के नाम किसी भी तरीके से मतदाता सूची से नहीं काटे इसके लिए कोटडा में 4 दिसंबर के बाद विशेष अभियान निर्वाचन विभाग द्वारा घोषित किया जाए।
इस अवसर पर आदिवासी विकास मंच के कालू लाल खेर, दलाराम, चुन्नीलाल और अन्य मंच के सदस्य उपस्थित थे।
