सीकर. जिला कलेक्टर मुकुल शर्मा की अध्यक्षता में साप्ताहिक समीक्षा बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें विभिन्न विभागीय कार्यों की समीक्षा करते हुए अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए। बैठक में जिला कलेक्टर शर्मा ने मुख्यमंत्री आवास पर प्राप्त जन सुनवाई के प्रकरणों के समयबद्ध निस्तारण पर जोर देते हुए कहा कि पुलिस, राजस्व, पीडब्ल्यूडी, जिला परिषद एवं नगर परिषद जवाब भिजवाना सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि विभागीय अधिकारी जर्जर भवनों की रिपोर्ट तत्काल जिला स्तरीय समिति को भिजवाना सुनिश्चित करें। उन्होंने बैठक में अनुपस्थित रहने पर श्री कल्याण चिकित्सालय के प्रमुख चिकित्सा अधिकारी को नोटिस जारी करने के निर्देश दिए।
जिला कलेक्टर शर्मा ने हर घर तिरंगा अभियान की तैयारियों की समीक्षा करते हुए शिक्षा विभाग, पर्यटन विभाग और राजीविका को अभियान को सफलतापूर्वक संपन्न कराने के निर्देश दिए।
बैठक में बजट घोषणाओं के अंतर्गत कुसुम योजना, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना, सोलर योजना, कृषि एवं ऊर्जा विभाग की आरडीएसएस की प्रगति की समीक्षा की गई। लाडो प्रोत्साहन योजना, पीएम स्वनिधि, मुख्यमंत्री स्वनिधि योजना एवं कार्मिकों के लंबित पेंशन प्रकरणों के शीघ्र निस्तारण के लिए संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए।
अतिरिक्त जिला कलेक्टर रतन कुमार ने स्वतंत्रता दिवस की तैयारियों की समीक्षा करते हुए जिला रसद अधिकारी को मिठाई वितरण तथा नगर परिषद को साफ-सफाई की व्यवस्था करने, शिक्षा विभाग को सांस्कृतिक कार्यक्रमों का पूर्वाभ्यास करने एवं सभी विभागों को राजकीय कार्यालयों, संस्थानों, विद्यालयों में धूमधाम से कार्यक्रम आयोजित करने के साथ ही सभी कार्मिकों के भाग लेने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि उत्कृष्ठ कार्य करने वाले कार्मिकों के नाम का प्रस्ताव समय पर भिजवाये ताकि समय पर कार्यवाही की जा सके। उन्होंने कहा कि अंगदान—महादान” अभियान में सभी कार्मिक अपनी जानकारी अपलोड कर प्रमाण पत्र प्राप्त करें ताकि जिला रैंकिंग में प्रथम स्थान पर रहें। उन्होंने हरियालो राजस्थान” अभियान के अंतर्गत जिले में आवंटित लक्ष्यानुसार सभी विभागों को अधिक से अधिक पौधारोपण कर उसकी जिओ टैगिंग करने के निर्देश दिए।
लाइट्स पोर्टल पर लंबित मामलों का निस्तारण जरूरी: अतिरिक्त जिला कलेक्टर शहर भावना शर्मा ने मुख्यमंत्री कार्यालय, लाइट्स पोर्टल रिप्लाई नोट फाईल के प्रकरण, डॉक्यूमेंट अपलोड़ और विभिन्न आयोगों से संबंधित लंबित प्रकरणों के त्वरित निस्तारण पर जोर दिया।
डीडी नाबार्ड एम.एल. मीणा ने बताया कि जिले में प्रधानमंत्री जनधन योजना के अंतर्गत 11 लाख 12 हजार लाभार्थी है जिनमें से 12 हजार खाताधारकों की ई-केवाईसी प्रक्रिया अग्रणी जिला प्रबंधक बैंक द्वारा पूर्ण करवाया जाना सुनिश्चित करें।
बैठक में सीईओ जिला परिषद राजपाल यादव, यूआईटी सचिव जेपी गौड़, सीएमएचओ डॉ. अशोक महरिया, अधीक्षण अभियंता विद्युत, जलदाय, सार्वजनिक निर्माण विभाग, सहायक निदेशक प्रशासनिक सुधार विभाग इंदिरा शर्मा, डीटीओ ताराचंद बंजारा सहित बैठक से जुड़े संबंधित विभागीय अधिकारी मौजूद रहे।
