पेट्रोलियम मंत्रालय ने कहा कि ई केवाइसी उन्हीं ग्राहकों को कराना है जिनका वेरिफिकेशन अभीतक नहीं हुआ है।

वंदेभारतलाइवटीव न्युज, मंगलवार 17 मार्च 2026

===-: केंद्र सरकार ने मीडिया मे चल रहे उन खबरों का जवाब देते हुए कहा जिनमे कहा गया गया कि यदि ग्राहकों ने ई केवाइसी नहीं कराया तो उनका गैस कनेक्शन काट दिया जायेगा। भारत पेट्रोलियम मंत्रालय ने कहा कि ईकेवासी की आवश्यकता केवल उन्हीं ग्राहकों को है जिनका कि अभीतक वेरिफिकेशन नही हुआ है। भारत सरकार ने कहा है कि गैस सिलेंडर को लेकर यह कोई नया नियम नहीं है, । मंत्रालय ने सोशल मीडिया पर जो जानकारी दी है वह पुराने वेरिफिकेशन अभियान का ही हिस्सा है। इस अभियान का मकसद इतना भर है कि अधिक से अधिक गैस कनेक्शन के ग्राहक अपना बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन करवा लेवें जिससे सिस्टम मे जालसाजी न हो । यदि आप भी एक सामान्य घरेलू एलपीजी गैस कनेक्शन के ग्राहक हैं , तो फिर आपको यह बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन की यह प्रक्रिया को दुबारा करवाने की जरूरत नहीं है। यह नियम केवल उन्हीं लोगों पर लागू होता है जिनका कि गैस कनेक्शन रिकार्ड अभीतक अपडेट नही किया गया है। उज्ज्वला योजना अंतर्गत गैस कनेक्शन ग्राहकों के लिए नियम थोड़ा अलग है। उज्ज्वला योजना के ग्राहकों को हर वित्तीय वर्ष मे कम से कम एकबार बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन जरूरी होता है। यह वेरिफिकेशन भी केवल उन्हीं उज्ज्वला ग्राहकों के लिए जरूरी होता है जो वर्ष भर मे सात सिलेंडर लेने के बाद आठवें और नौवें गैस सिलेंडर रिफिल पर मिलने वाली टारगेटेड डीबीटी सब्सिडी का लाभ लेना चाहतें हैं। एलपीजी ग्राहकों को बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन के लिए गैस एजेंसी जाने की आवश्यकता नहीं है। पेट्रोलियम मंत्रालय ने कहा कि ई केवाइसी की प्रक्रिया घर पर ही आसानी के साथ निशुल्क पूरी की जा सकती है। एलपीजी ग्राहक संबंधित गैस कनेक्शन कंपनी के मोबाईल एप्प के माध्यम से इसे स्वयं ही पूरा कर सकते हैं। ईकेवासी के लिए केवल आधार कार्ड और रजिस्टर्ड मोबाईल नंबर की जरूरत होती है। ईकेवासी का उद्देश्य पारदर्शिता लाना है। इससे फर्जी गैस कनेक्शनों को हटाने मे मदद मिलती है। गैस कनेक्शन अपने आप मे कोई सब्सिडी नही है। कोई भी नागरिक बाजार मूल्य पर गैस कनेक्शन ले सकता है। देश मे करोड़ो लोग बिना किसी सरकारी सहायता के पूरी कीमत अदा करके गैस कनेक्शन लेते हैं, और ऐसे लोगों के लिए आधार बायोमेट्रिक जरूरी करने का कोई कानूनी आधार भी नही है कानून यह कहता है कि ई केवाइसी केवल उनके लिए जरूरी है जो कि उज्ज्वला या पहल के तहत सब्सिडी प्राप्त करते हैं। अमेरिका ईरान इजराइल युद्ध के कारण देशभर मे एलपीजी की किल्लत सी हो गई है। गैस सिलेंडरों की कालाबाजारी भी होनी लगी है। इसी के कारण ई केवाइसी से संबंधित आई इन खबरों के अफरातफरी जैसी स्थिती भी उत्पन्न हो गई थी। अब सरकार के इस स्पष्टीकरण के बाद स्थिति सामान्य होने की आशा है।