छत्तीसगढ़ में प्रधानमंत्री आवास योजना हितग्रहियों को रेत की आपूर्ति हेतु तत्काल नीति निर्धारण, निर्देश और आदेश जारी करने बाबत।

            प्रेस विज्ञप्ति 
    ग्राम रातपायली , तहसिल डोंगरगांव
            छत्तीसगढ़

छत्तीसगढ़ में प्रधानमंत्री आवास योजना हितग्रहियों को रेत की आपूर्ति हेतु तत्काल नीति निर्धारण, निर्देश और आदेश जारी करने बाबत।

 माननीय महोदय, में आपका ध्यान प्रदेश में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आवास निर्माण में रेत के अभाव में आ रही गंभीर समस्या की और आकर्षित करना चाहती हूँ।

1) मुख्य समस्याएं : (1) रेत की किल्लत - योजना के हितग्राहियों को पक्का मकान बनाने के लिए रेत की आपूर्ति में गंभीर अड़चनें आ रही है। अन्य निर्माण सामग्री ( जैसे सीमेंट, छड़, गिट्टी, ईट) की उपलब्धता के बावजूद, रेत के अभाव में आवास निर्माण रुका हुआ है।रेत की कमी का लाभ खनिज माफिया उठा रहे है , जो अवैध तरीके से रेत बेचकर हितग्राहियों से अधिक दाम वसूल रहे है।

(2) सरकारी नीतियों का अभाव:-  प्रदेश सरकार से डेढ़ वर्षों में रेत उत्खनन और वितरण के लिए कोई ठोस नीति नहीं बनाई है, जब का हितग्रहियों को प्रशासन द्वारा आवास निर्माण जल्द पूरा करने का दबाव दिया जा रहा है। इसकी वजह से अवैध खनन और हिंसक घटनाएं और बढ़ रही है जैसे - धमतरी में चाकूबाजी, बलोदबाजार में ग्रामीणों की पिटाई, गरियाबंद में पत्रकारों की प्रदाड़ती करना, बलरामपुर में पुलिसकर्मी को रौंद के मार देना, राजनांदगांव में गोलीकांड। 

  (3) हितग्राहियों की दुर्दशा :- पीएम आवास योजना के तहत चयनित लाभार्थीयों को सहायता राशि मिलती है, लेकिन रेत की कालाबाजारी से निर्माण लागत बढ़ रही है। कई हितग्राहियों को अधूरे आवास में रहने को मजबूर होना पड़ रहा है। 

निवेदन :- आपसे अनुरोध है कि संस्कारधानी राजनांदगांव सहित पुर प्रदेश में सुख शांति और समृद्धि का वातावरण हो इसके लिए छत्तीसगढ़ सरकार को निम्नलिखित कार्यवाही हेतु केंद्रीय दिशा - निर्देश जारी करने का कष्ट करे - रेत खनन नीति - अवैध खनन रोकने और पारदर्शी आपूर्ति सुनिश्चित करने हेतु तत्काल नीति बनाई जाए।
- वैकल्पिक व्यवस्था - आवास योजना हितग्रहियों के लिए रेत की उचित दर पर आपूर्ति हेतु विशेष कोटा निर्धारित किया जाए। 

– निगरानी तंत्र – जिला प्रशासनों और पंचायतों को रेत वितरण की जिम्मेदारी दी जाए, ताकि माफियाओं पर अंकुश लगे। आपके हस्तक्षेप से प्रदेश के हजारों गरीब परिवारों को उनको अपना घर मिलेगा और उनके सपने को साकार करने में मदद मिलेगी आशा है कि इस विषय पर त्वरित कारवाई की जाएगी।

                          भवदीय
                      श्रीमती विभा साहु 
                     जिला पंचायत सदस्य 
                    राजनांदगांव , छत्तीसगढ़

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