केंद्र सरकार ने सांसदों की सैलरी में 24% की बढ़ोतरी की अधिसूचना जारी कर दी है या बढ़ोतरी 1 अप्रैल 2023 से लागू होगी और संसद को दर महीने के बजाय 1.24 लख रुपए वेतन मिलेगा संसदीय कार्य मंत्रालय की ओर से जारी यदि सूचना में बताया गया है कि मौजूदा सांसदों के दैनिक भत्ते पूर्व सांसदों की पेंशन और अतिरिक्त पेंशन में भी इजाफा किया गया है सांसदों को संसद सत्र और संसदीय समिति के बैठक में भाग लेने के दौरान दैनिक भत्ता मिलता है इसे 2000 से बढ़कर ₹2500 कर दिए गए पूर्व सांसदों की पेंशन ₹25000 प्रति माह से बढ़कर 31 हजार रुपए कर दी गई है 5 साल से अधिक की सेवा के लिए अतिरिक्त पेंशन भी 2000 से बढ़कर 2300 ₹2500 प्रतिभा कर दी गई है सांसदों को आप प्रत्याशी हजार रुपए प्रति महान निर्वाचन क्षेत्र भत्ता मिलेगा जो पहले ₹70000 था कार्यालय
कार्यालय खर्च के लिए भी₹60000 से बढ़कर 75000 कर दी गई है और इसमें 50000 कंप्यूटर ऑपरेटर की सेवाओं के लिए और 25000 स्टेशनरी के लिए दिया जाएगा
संसद को मिलने वाली अतिरिक्त सुविधा सेवा में सांसद कार्यालय के दौरान ₹100000 का टिकाऊ और ₹25000 का गैर टिकाऊ फर्नीचर खरीद सकते हैं या सीमा पहले 80000 रुपए वह ₹20000 थी सांसदों को दिल्ली में आवासीय सुविधा बिजली पानी टेलीफोन और इंटरनेट खर्च मिलते हैं निर्वाचन क्षेत्र से दिल्ली तक एक तरफ हवाई यात्रा और रेल यात्रा में विशेष छूट का भी प्रावधान है
भारत सरकार जन प्रतिनिधि अधिनियम के तहत आज के समय में सांसद विधायक लोगों को मिलने वाली सुविधा एवं वेतन भत्ते में बढ़ोतरी की गई है केंद्र सरकार एवं राज्य सरकार अपने-अपने स्तर में विधायक एवं सांसदों को उनके मानदेय वेतन एवं पेंशन में बढ़ोतरी करती है जो की उन्हें मिलने वाली सुविधा एवं अतिरिक्त उसका भार कर के रूप में हम सभी को देना पड़ता है
आप सभी को बताते चले भारत सरकार जनप्रतिनिधि सांसद विधायक सरपंच सचिव को जो अतिरिक्त सेवाएं सुविधा दे रही है सांसदों का मूल वेतन समय-समय में बढ़ता जा रहा है जबकि केंद्रीय कर्मचारियों की ता दा कुछ परसेंट ही बढ़ता है इसके साथ-साथ 2004 के बाद से केंद्र एवं राज्य सरकार ने कर्मचारियों को पेंशन देना बंद कर दिया गया है जबकि सांसदों को वेतन के साथ-साथ कार्य अवधि के दौरान पेंशन भी पूर्व सांसद को मिलती है
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