प्रेस विज्ञप्ति
रीवा, मध्यप्रदेश
कई वर्षों से एक ही विभाग में अब तक प्रतिनियुक्ति पर डटे लेखापाल राजेश कोल, अधिकारी बने असहाय
रीवा। 4 वर्ष के लिए जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय सीधी से लेखापाल पद की प्रतिनियुक्ति पर विंध्यविकास प्राधिकरण रीवा आये। अब तक आफिस में सेवायें देने जुटे हैं। जबकि विंध्य विकास प्राधिकरण योजना सांख्यिकी विभाग में मर्ज हो चुका है फिर भी लेखापाल राजेश कोल की प्रतिनियुक्ति समाप्त होने का नाम नहीं ले रही है। जबकि श्री कोल की प्रतिनियुक्ति वर्ष 2011 में की गई थी, लेकिन अब तक इनकी प्रतिनियुक्ति का घोड़ा विंध्य विकास प्राधिकरण में सरपट दौड़ पूरी व्यवस्थाओं को कटघरे में खड़ा कर रहा है। वहीं चपरासी को एक हफ्ते पहले अजाक रीवा को रिलीभ कर दिया गया। जबकि सामान्य प्रशासन विभाग का नियम है। किसी भी कर्मचारी व अधिकारी प्रतिनियुक्ति, सामंजस्य पर केवल 4 साल तक ही सेवाएं दे सकते हैं। वहीं स्कूल शिक्षा विभाग ने भी आदेशित किया था ऐसे कर्मचारियों को वापस किया जाये। जो दूसरे विभागों में प्रतिनियुक्ति पर सेवाएं देने जुटे हैं। इसके बावजूद भी राजेश कोल के मामले में अब तक वैधानिक कार्यवाही नहीं हो सकी जबकि वेतन भी बंद है। लेकिन मूल विभाग के लिए रिलीभ नहीं किया गया। वह अब भी अपने स्वेच्छाचारिता से योजना एवं सांख्यिकी विभाग में मर्ज विंध्य विकास प्राधिकरण में श्री कोल 14 वें बर्ष भी प्रतिनियुक्ति पर कार्य करने जुटे हैं। जिस पर न तो संभाग और न ही जिले के प्राशासनिक अधिकारियों का ध्यान नहीं जा रहा है। जिसके चलते प्रशासनिक व्यवस्था पर प्रश्नचिन्ह लगने लगे हैं।
*मेरे अधिकार में नहीं है-:*
जिले योजना एवं सांख्यिकी विभाग अधिकारी अनिल दुबे का राजेश कोल के प्रतिनियुक्ति संबंध में कहना था। अब तक यह मामला मेरे संज्ञान में नहीं था, देखते हैं। जहां तक किसी के प्रतिनियुक्ति के संबंध का मामला है। उसे निरस्त करना विभागीय अधिकारियों के अधिकार में नहीं है। बल्कि ऐसा अधिकार कलेक्टर व कमिश्नर को है। हम इस मामले कुछ नहीं कर सकते।
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