राजधानी दिल्ली मे मौजूदा सरकार द्वारा गरिब, गरिबोंकी पहचान नष्ट करने का मौजुदा सरकार द्वारा षड़यंत्र! गौर मतलब यह है, झुगींयोका के नागरिकों द्वारा केस दाखिल किया गया,की हमे अतिक्रमण हटाने पुर्व पर्यायी व्यवस्था की जाये,जो की जायज है! वह अधिकार देश का संविधान हरेक नागरिक को देता है! ईस दरम्यान कल कोर्ट मे पेशी होनी था.!पर आज रात तिन बजे सरकार द्वारा। ( मा.मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता,जो की मोदी सरकार का हीस्सा है) अतिक्रमण हटाने के नाम पर बुलडोझर चलाया गया,सामान ,कागजात हटाने का भी समय नही मिला,यह यह तानाशाही के लक्षण ही तो है! .क्या माननिय,कोर्ट, मा.मानवाधिकार आयोग खुद आगे आकर दुर्दयी घटना का लेगा.!येसी चर्चा पुरे दिल्ली महानगर मे चल रही है!
