किसानों को पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध कराएं उर्वरक : योगी आदित्यनाथ
मुख्यमंत्री ने उच्च स्तरीय बैठक में की खाद उपलब्धता की समीक्षा
मुख्यमंत्री मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ राज्य में किसानों को पर्याप्त मात्रा में उर्वरक उपलब्ध कराने के लिए हर संभव कदम उठाने के निर्देश दिए हैं। रविवार में ने योगी आदित्यनाथ हो को अन्य उन्होंने स्पष्ट किया कंपनियों से मिलने उचित मूल्य पर कराना आवश्यक है समस्या का सामना न मुख्यमंत्री ने अधिकारियों से कहा कि वे केंद्र सरकार के साथ समन्वय स्थापित करें और आवश्यकतानुसार उर्वरक की आपूर्ति सुनिश्चित करें। उन्होंने खाद वितरण स्थलों पर किसानों के लिए आवश्यक बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराने के भी निर्देश दिए। कहा, खाद वितरण के
को प्रदेश में खाद की उपलब्धता को लेकर उच्च स्तरीय बैठक मुख्यमंत्री अधिकारियों को निर्देश दिया कि निजी क्षेत्र से प्राप्त रहे उर्वरक सहकारी समितियों और माध्यमों सरकारी से किसानों तक पहुंचाया जाए। कि निजी वाली खाद को किसानों को उपलब्ध ताकि उन्हें किसी करना पड़े।
ग्राम चौपालों के जरिये समाप्त हो रहे चकबंदी के विवाद
गांवों में चकबंदी की प्रक्रिया पूरी करने के लिए चकबंदी निदेशालय ग्राम चौपालों की मदद ले रहा है। इसके लिए ग्राम प्रधानों की मदद से गांवों में चौपालों का आयोजन किया जा रहा है। चौपालों में चकबंदी के विवाद को समाप्त करने के लिए संबंधित पक्षों के साथ बातचीत करके विवाद का हल निकाला जा रहा है। निदेशालय की कोशिश है कि चकबंदी प्रक्रिया को लेकर अब किसी भी गांव में कोई विवाद न होने पाए। चकबंदी निदेशालय वर्तमान में 2402 गांवों में चकबंदी करवा रहा है। इनमें से ज्यादातर गांवों में चकबंदी को लेकर किसी न किसी पक्ष का विवाद चल रहा है। इसलिए चकबंदी अधिकारी पहले विवाद समाप्त करने के लिए ग्राम चौपालों में दोनों पक्षों को बुलाकर बातचीत कर समझौता करवाने की
दौरान किसानों को उचित लाइन, पानी की व्यवस्था, छाया और बैठने की सुविधा जैसी सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएं। वितरण केंद्रों पर अनुशासन बनाए रखा जाए और किसी भी प्रकार की अव्यवस्था से बचा जाए। इसके साथ ही, किसानों के हितों की रक्षा करते हुए पारदर्शी प्रक्रिया अपनाने पर बल दिया। योगी ने खाद वितरण प्रक्रिया की निगरानी के लिए एक विशेष तंत्र की स्थापना का निर्देश दिया। कहा,
जिला स्तर पर अधिकारियों की
कोशिश कर रहे हैं। समझौते में गांव के बुजुर्गों की भी मदद ली जा रही है। चकबंदी अधिकारियों की कोशिश है कि जिन 2402 गांवों में चकबंदी चल रही है उनमें सभी की सहमति से चकबंदी का कार्य पूरा किया जाए। प्रदेश में 1,09,201 राजस्व गांव है। इनमें से 99, 623 गांवों को प्रथम चरण की चकबंदी के लिए चिह्नित किया गया था। 98,634 गांवों में चकबंदी की प्रक्रिया पूरी की जा चुकी है। शेष बचे गांवों में से वर्तमान में 2402 गांवों में चकबंदी की प्रक्रिया शुरू की गई है। निदेशालय की कोशिश है कि इसी वित्तीय वर्ष में इन गांवों की चकबंदी की प्रक्रिया पूरी कर ली जाए। साथ ही उन गांवों को चिह्नित किया जा रहा है जहां पर लंबे समय से चकबंदी की प्रक्रिया शुरू नहीं की जा सकी है।
एक टीम बनाई जाए जो वितरण प्रक्रिया पर नजर रखे और नियमित रूप से रिपोर्ट प्रस्तुत करे। इस तंत्र के माध्यम से यह सुनिश्चित किया जाएगा कि खाद की कालाबाजारी या जमाखोरी न हो। मुख्यमंत्री ने चेतावनी दी कि ऐसे मामलों में दोषी पाए जाने वाले व्यक्तियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। बैठक में मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह, कृषि विभाग के प्रमुख सचिव रविंद्र सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे।
• कहा, खाद वितरण के लिए अफसरों की टीम पूरी प्रक्रिया पर रखे नज़र
