‘बाल विवाह मुक्त भारत’ अभियान को *काशी समाज शिक्षा विकास संस्थान बदायूं (उत्तर प्रदेश)* ने दिया समर्थन-भारत सरकार की ओर से नई दिल्ली में बाल विवाह मुक्त भारत अभियान की शुरुआत *लाइव टेलीकास्ट* के साथ *काशी समाज शिक्षा विकास संस्थान बदायूं (उत्तर प्रदेश)* ने रैलियों व शपथ ग्रहण कार्यक्रमों का आयोजन किया कार्यक्रम में मुख्य अतिथि *जिला आकांक्षा समिति की सचिव डॉक्टर रूबी शर्मा, वन स्टॉप सेंटर की सेंटर मैनेजर प्रतिक्षा मिश्रा द्वारा प्रोग्राम को संबोधित किया गया ।* बाल विवाह मुक्त बनाने का दिलाया संकल्पकाशी समाज शिक्षा विकास संस्थान बदायूं (उत्तर प्रदेश)* बाल अधिकारों के संरक्षण के लिए काम कर रहे 250 से भी ज्यादा गैरसरकारी संगठनों के देशव्यापी गठबंधन ‘जस्ट राइट्स फॉर चिल्ड्रेन’ का सहयोगी संगठन है भारत सरकार के नई दिल्ली के विज्ञान भवन में ‘बाल विवाह मुक्त भारत’ अभियान के उद्घाटन के मौके पर जिला प्रशासन ने *जनपद बदायूं (उत्तर प्रदेश)* में बाल विवाह के खिलाफ काम कर रहे गैरसरकारी संगठन *काशी समाज शिक्षा विकास संस्थान बदायूं (उत्तर प्रदेश)* के साथ मिलकर जागरूकता रैलियों का आयोजन किया और लोगों को बाल विवाह के खिलाफ शपथ दिलाई। *काशी समाज शिक्षा विकास संस्थान बदायूं (उत्तर प्रदेश)* बच्चों की सुरक्षा व संरक्षण के लिए देश के 400 से भी ज्यादा जिलों में काम कर रहे 250 से भी ज्यादा गैरसरकारी संगठनों के गठबंधन जस्ट राइट्स फॉर चिल्ड्रेन (जेआरसी) का सहयोगी सदस्य है। इस मौके पर *श्री मती अयोध्या देवी इंटर कॉलेज उनौला जनपद बदायूं (उत्तर प्रदेश)* में हुए समारोह में *जिला आकांक्षा समिति की सचिव डॉक्टर रूबी शर्मा* ने स्कूली बच्चों, महिलाओं और पंचायत प्रतिनिधियों व अन्य को बाल विवाह के खिलाफ शपथ दिलाई। जिले में जगह-जगह हुए कार्यक्रमों में बड़ी संख्या में ग्रामीणों, पंचायत प्रतिनिधियों, आशा व आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं, शिक्षकों, बाल विवाह निषेध अधिकारी (सीएमपीओ) के अलावा बाल विवाह पीड़िताओं ने भी भागीदारी की और बाल विवाह के खिलाफ शपथ ली। यह कार्यक्रम देश से बाल विवाह के खात्मे के लिए भारत सरकार के बाल विवाह मुक्त भारत’ के आह्वान के समर्थन में किया गया, जिसका उद्घाटन 27 नवंबर को नई दिल्ली के विज्ञान भवन में केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने किया। दौरान उन्होंने पंचायतों और स्कूलों को बाल विवाह के खिलाफ शपथ दिलाई। उम्मीद की जा रही है कि जल्दी ही शपथ लेने वालों की संख्या 25 करोड़ तक पहुंच जाएगी। इस मौके पर बाल विवाहों की सूचना व शिकायत के लिए एक राष्ट्रीय पोर्टल भी शुरू किया गया।इस मौके पर *जिला आकांक्षा समिति की सचिव डॉक्टर रूबी शर्मा* ने कहा, *243601* इस राष्ट्रव्यापी अभियान और जमीन पर इसके असर की चर्चा करते हुए *काशी समाज शिक्षा विकास संस्थान बदायूं (उत्तर प्रदेश)* के निदेशक *मीना सिंह सचिव* ने कहा, “प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में बाल विवाह के खात्मे के लिए महिला एवं बाल कल्याण मंत्रालय की ओर से शुरू किया गया अभियान इस बात का सबूत है कि सरकार इस सामाजिक बुराई की गंभीरता से अवगत है। आज भी देश में 23 प्रतिशत से ज्यादा लड़कियों का बाल विवाह होता है जो न सिर्फ जीवनसाथी चुनने के उनके अधिकार का हनन है बल्कि इससे लड़कियों की शिक्षा, स्वास्थ्य के साथ रोजगार और आर्थिक निर्भरता की उनकी संभावनाओं पर भी बेहद बुरा असर होता है। सरकार की योजना इस अभियान में सभी हितधारकों को साथ लेकर चलने की है और ‘जस्ट राइट्स फॉर चिल्ड्रेन’ का सहयोगी संगठन होने के नाते हम इसमें पूरी तरह साथ हैं। वर्षों से बाल विवाह के खिलाफ काम करने के नाते हम भली भांति जानते हैं कि समग्र और समन्वित प्रयासों के बिना यह लड़ाई नहीं जीती जा सकती। लेकिन अब हमें विश्वास है कि सरकार और नागरिक समाज के साझा प्रयासों से भारत 2030 से पहले ही बाल विवाह के खात्मे के लक्ष्य को हासिल कर सकता है।”
