सागर। वंदे भारत लाइव टीवी न्यूज संवाददाता सुशील द्विवेदी । मध्य प्रदेश शासन के मुख्यमंत्री शिकायतों की निराकरण के लिए आदेश निर्देश जारी कर रहे हैं,जनसुनवाई एवं जनकल्याण के लिए कैंप लगाए जा रहे हैं। योजनाओं को ऑनलाइन किया जा रहा है लेकिन फिर भी ऑनलाइन के कारण एक ग्राम पंचायत के सरपंच लगभग दो वर्ष से तहसील कार्यालय के चक्कर काट रहे हैं और परेशान होकर थक गए हैं उनका कहना है कि उनकी ही जमीन को ब्लॉक कर दिया गया है। देवरी तहसील के अंतर्गत आने वाले ग्राम मुरई के निवासी सरपंच दिनेश सिंह ने बताया कि ग्राम मुरई पटवारी हल्का नंबर 16 स्थित भूमि खसरा नंबर 31/1 रकवा 1.92 हेक्टेयर भूमि वर्ष 2022-23 तक दिनेश पिता मोहन सिंह के नाम पर दर्ज थी जिस पर मेरे द्वारा सेंट्रल बैंक आफ इंडिया से लोन भी लिया गया था परंतु स्वामित्व योजना सर्वे के दौरान त्रुटि पूर्वक सर्वे होने से मेरे निजी खसरा नंबर 31/1 रकवा 1.92 हेक्टेयर ब्लॉक हो जाने से खसरा में मेरा नाम प्रदर्शित नहीं हो रहा उक्त खसरा नंबर 30/2 में किया जाना था जबकि सर्वे मेरी निजी भूमि 31/1 में कर दिया।जैसे ही इस संबंध में जानकारी मिली तो मैंने पटवारी आरआई,तहसीलदार से लेकर अनुविभागीय अधिकारी,कलेक्टर तक शिकायत की लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई जिसके बाद में विधायक बृज बिहारी पटेरिया के पास पहुंचे और उन्हें लिखित शिकायत की जिसके बाद विधायक ने संबंधित अधिकारी को निर्देशित करते हुए कार्यवाही का निराकरण करने के निर्देश दिए लेकिन इसके बाद भी अधिकारी द्वारा ब्लॉक हटाने का कार्य नहीं किया गया जिसके चलते वह परेशान है उनका कहना है कि एसडीएम कार्यालय की एक बाबू द्वारा उनके साथ अभद्र व्यवहार भी किया गया है जिसको लेकर उन्होंने शिकायत भी दर्ज कराई है। इस संबंध में सरपंच दिनेश राजपूत का कहना है कि उक्त मामले में लगातार आवेदन देने के बाद भी कोई सुनवाई नहीं हुई जिसके बाद वह न्यायालय में जाएंगे। श्रीमती भव्या त्रिपाठी एसडीएम देवरी ने बताया कि ऐसे जो भी आवेदक हैं उनकी सूची मिल जाती है तो जांच कर कर वरिष्ठ अधिकारियों को प्रतिवेदन प्रेषित किए जाएगा। 
