सीकर. मुख्य सचिव राजस्थान सरकार सुधांश पंत ने रविवार को कलेक्ट्रेट सभागार सीकर में सीकर, चुरू, झुंझुनूं, नीमकाथाना कलेक्टरों और पुलिस अधीक्षकों के साथ संभाग स्तरीय बैठक ली। उन्होंने विभागीय अधिकारियों से विभिन्न योजनाओं व कार्यों की प्रगति रिपोर्ट तथा कानून व्यवस्था के बारे में जानकारी प्राप्त कर आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। उन्होंने केंद्र व राज्य सरकार की महत्वपूर्ण और जनकल्याणकारी योजनाओं की प्रगति की समीक्षा की।
उन्होंने ई-फाइलिंग और डिस्पोजल टाइमिंग पर जोर देते हुए कहा कि आधुनिक तकनीक का उपयोग करते हुए काम को सहज, सरल और सुलभ बनाया जा सकता है, ताकि लोगों को समय पर राहत मिल सके।उन्होंने राजस्व से जुड़े विभिन्न प्रकरणों की बिन्दुवार समीक्षा की। इसमें भू-रूपांतरण, नामांतरण, राजकीय भूमि को लेकर चल रहे न्यायिक प्रकरणों, योजनाओं और मुख्यमंत्री बजट घोषणाओं को लेकर अपेक्षित भूमि आवंटन प्रकरणों, भूमि अवाप्ति और मुआवजा वितरण से जुड़े प्रकरणों की संभागवार समीक्षा की। उन्होंने प्रत्येक विषय में लंबित प्रकरणों को लेकर संबंधित जिला कलेक्टरों से फीडबैक लेते हुए प्रकरणों के समय पर निस्तारण को लेकर दिशा-निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि कोई भी फाइल का समयबद्धतापूर्ण तरीके से निस्तारण करना सुनिश्चित करें।
उन्होंने प्रशासन सहित सभी विभागों के अधिकारियों-कर्मचारियों के क्षमतावर्द्धन को लेकर लॉन्च किए गए आईगॉट मिशन कर्मयोगी की प्रगति की समीक्षा की। उन्होंने मिशन कर्मयोगी में प्रशासन सहित सभी विभागों के अधिकारियों-कर्मचारियों का शत प्रतिशत पंजीयन सुनिश्चित करते हुए अपेक्षित प्रशिक्षण प्राप्त करने के निर्देश दिए।
मुख्य सचिव ने पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना की समीक्षा की तथा इसमें और अधिक प्रगति लाने के निर्देश दिए। उन्होंने विद्युत निगम के अधिकारियों को और अधिक गंभीरता से कार्य करने तथा सूर्यघर बिजली योजना में जल्द से जल्द अपेक्षित प्रगति सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। इस दौरान उन्होंने कहा की जिला कलेक्टर जिले में निवेश के प्रति सकारात्मक माहौल बनाएं एवं निवेशकों को सहयोग प्रदान करें ताकि रोजगार के अधिक से अधिक अवसर सृजित हो सकें।
बैठक में पुलिस महानिरीक्षक सीकर सत्येंद्र सिंह ने जिले वार की गई कार्यवाही से अवगत कराते हुए चुनौतियों पर चर्चा की। मुख्य सचिव ने संभाग में मादक पदार्थों की तस्करी रोकने, सड़क दुर्घटनाओं तथा अवैध बजरी खनन पर अंकुश लगाने, महिलाओं के विरूद्ध अपराधों की प्रत्येक पुलिस अधीक्षक से बिन्दुवार चर्चा की।
