शासकीय कार्यालयात व्हिडिओ शूटिंग करण्याचे अधिकार आणि कायदेशीर नियम.
शासकीय कार्यालये म्हणजे सार्वजनिक प्राधिकरणे ही प्रतिबंधित क्षेत्र नसून पब्लिक प्लेस आहेत, त्यामुळे कुणीही या ठिकाणी व्हिडिओ शूटिंग करू शकतो, असे बॉम्बे हायकोर्टाच्या आदेशानुसार स्पष्ट झाले आहे.
महत्वाचे मुद्दे:
1. लोकसेवक आणि जनता: अधिकारी हे लोकसेवक असतात आणि नागरिक म्हणजे त्यांचे मालक. त्यामुळे लोकांनी शासकीय कार्यालयात व्हिडिओ शूटिंग करणे योग्य आहे, असे न्यायालयाने म्हटले आहे.
2. शूटिंग रोखण्याचे अधिकार: अनेक वेळा अधिकारी, विशेषतः महिला लोकसेवक, विनापरवानगी शूटिंग केल्याबद्दल कारवाईचा दम देतात. परंतु, त्यासाठी त्यांनी शासकीय कार्यालय हे प्रतिबंधित क्षेत्र असल्याचे प्रमाण पुरावे दाखवणे आवश्यक आहे.
3. Bombay High Court Orders:
सात्विक बांगरे विरुद्ध महाराष्ट्र शासन: शासकीय कार्यालयात विनापरवानगी शूटिंग केल्याबद्दल एफआयआर दाखल झाली होती. मात्र, न्यायालयाने स्पष्ट केले की संबंधित कार्यालय प्रतिबंधित क्षेत्र नसल्याने एफआयआर अमान्य ठरते.
रवींद्र शितल राव उपाध्याय विरुद्ध महाराष्ट्र शासन: पोलीस स्टेशन व इतर शासकीय कार्यालये सार्वजनिक ठिकाणे असल्यामुळे तिथे व्हिडिओ शूटिंग करण्यास बंदी नाही.
4. Official Secrets Act, 1923: या कायद्यातील कलम 3 अंतर्गत फक्त प्रतिबंधित क्षेत्रातच शूटिंगवर बंदी असते. परंतु, शासकीय कार्यालयातल्या कोणत्या भागाला ही नियम लागू होतो, हे स्पष्ट करणे आवश्यक आहे.
लोकसेवकांशी संवाद साधताना:
लोकसेवकांनी लिंगभेद करता येत नाही. त्यांना आपली जबाबदारी पार पाडणे आवश्यक आहे.
जर अधिकारी तुम्हाला थांबवण्याचा प्रयत्न करत असेल आणि त्याने हायकोर्टाच्या आदेशाचे पालन केले नाही, तर संबंधित अधिकाऱ्यावर contempt of court ची कारवाई होऊ शकते.
मानवी हक्क आणि सामाजिक कार्यकर्ते दीपक पाचपुते यांच्या मते, शासकीय कार्यालयांमध्ये शूटिंग करण्याचे अधिकार लोकांना दिलेले आहेत आणि याचा योग्य वापर करून न्याय मिळवणे आवश्यक आहे.
