नई दिल्ली:-दिल्ली की नवगठित विधानसभा का पहला सत्र 24 फरवरी से शुरू होकर 27 फरवरी तक चलेगा. विधानसभा सत्र के दौरान विधायी कार्यों के लिए बैठकें 24, 25 और 27 फरवरी को निर्धारित की गई हैं. 26 फरवरी को विधानसभा की कार्यवाही स्थगित रखी गई है. असेंबली सेशन को लेकर शनिवार को बुलेटिन जारी की गई, जिसके मुताबिक सत्र के पहले दिन यानी 24 फरवरी को सभी नवनिर्वाचित विधायक शपथ ग्रहण करेंगे. इसके बाद विधानसभा अध्यक्ष का चुनाव होगा.
आम आदमी पार्टी (AAP) सरकार के कार्यकाल के दौरान हुए कामकाज को लेकर भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक (CAG) की 14 लंबित रिपोर्ट्स एलजी के अभिभाषण के बाद 25 फरवरी को सदन के पटल पर रखी जाएंगी. इसके बाद उपराज्यपाल के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा होगी. 27 फरवरी को भी उपराज्यपाल के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा जारी रहेगी और इसी दिन विधानसभा उपाध्यक्ष का चुनाव होगा.
बता दें कि बीजेपी ने कैग की लंबित रिपोर्ट्स को विधानसभा चुनाव के दौरान के खिलाफ बड़ा मुद्दा बनाया था. पीएम मोदी ने चुनाव प्रचार के दौरान अपने भाषणों में कई बार कहा था कि दिल्ली में भाजपा की सरकार बनने पर विधानसभा के पहले ही सत्र में कैग की सभी लंबित रिपोर्ट्स पेश की जाएंगी. उन्होंने दिल्ली में बीजेपी की जीत के बाद पार्टी हेडक्वार्टर में कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए भी अपना यह वादा दोहराया था. अब बीजेपी दिल्ली की नवगठित विधानसभा के पहले सत्र में कैग रिपोर्ट पेश करके पीएम मोदी का वादा पूरा करने जा रही है.
कैग रिपोर्ट को लेकर AAP के खिलाफ कोर्ट गई थी बीजेपी
दिल्ली में AAP के शासन के दौरान, भाजपा ने राज्य सरकार को सीएजी रिपोर्ट पेश करने का निर्देश देने के लिए अदालत का दरवाजा खटखटाया था. भाजपा ने AAP सरकार पर अपने भ्रष्टाचार छिपाने के लिए कैग रिपोर्ट विधानसभा में पेश होने से रोकने का आरोप लगाया था. दिल्ली विधानसभा चुनाव से पहले कैग की रिपोर्ट मीडिया में लीक हुई थी, जिसमें कई परियोजनाओं पर वास्तवित लागत से अधिक खर्च होने की बात कही गई थी. भाजपा और कांग्रेस ने कैग की लीक रिपोर्ट का हवाला देते हुए अरविंद केजरीवाल और AAP पर सत्ता में रहने के दौरान सार्वजनिक धन के कथित दुरुपयोग का आरोप लगाया था.
लीक कैग रिपोर्ट में 6 फ्लैग स्टाफ रोड स्थित बंगले के रिनोवेशन, टेंडर प्रक्रिया और इसके निष्पादन में बड़े पैमाने पर अनियमितताओं की बात कही गई थी. इस रिपोर्ट के मुताबिक 2020 में इस बंगले में मरम्मत कार्यों के लिए 7.61 करोड़ रुपये स्वीकृत किए गए, फिर परियोजना की लागत अप्रैल 2022 तक बढ़कर 33.66 करोड़ रुपये हो गई- जो मूल अनुमान से 342 प्रतिशत ज्यादा था. बता दें कि यह वही बंगला है, जिसका इस्तेमाल अरविंद केजरीवाल ने मुख्यमंत्री आवास के रूप में किया था. बीजेपी का आरोप है कि अरविंद केजरीवाल ने नियमों का उल्लंघन करके तीन सरकारी बंगलों को मिलाकर अपने लिए भव्य मुख्यमंत्री आवास का निर्माण कराया था. बीजेपी सरकार की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा है कि वह इस बंगले में नहीं रहेंगी और इसे म्यूजियम बनाया जाएगा.
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फरवरी 2025 में दिल्ली के राजनीतिक परिदृश्य में एक महत्त्वपूर्ण बदलाव देखा गया। भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने दिल्ली विधानसभा चुनावों में 70 में से 47 सीटें जीतकर निर्णायक जीत हासिल की।
पार्टी ने 27 साल बाद राजधानी में पार्टी की सत्ता में वापसी को चिह्नित किया। अनुभवी भाजपा नेता और दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ की पूर्व अध्यक्ष रेखा गुप्ता को नया मुख्यमंत्री नियुक्त किया गया है। वह शालीमार बाग निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करती हैं।
गुप्ता के नेतृत्व में दिल्ली में प्रदूषण और बुनियादी ढांचे के विकास जैसे दबाव वाले मुद्दों से निपटने की उम्मीद है। चुनावों में अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व वाली आम आदमी पार्टी (आप) ने 22 सीटें हासिल की हैं। गुप्ता की मुख्यमंत्री के रूप में नियुक्ति उल्लेखनीय है, क्योंकि वह दिल्ली में इस पद पर आसीन होने वाली चौथी महिला बन गई हैं।
उनका प्रशासन अभियान के दौरान किए गए वादों को पूरा करने पर ध्यान केंद्रित करते हुए एक नया मंत्रिमंडल पेश करने के लिए तैयार है।
Delhi Cabinet Ministers List 2025: नामों और विभागों की पूरी सूची
यहां दिल्ली के नवनिर्वाचित कैबिनेट सदस्यों की (आधिकारिक) पूरी सूची दी गई है। सूची में शामिल हैं:
-रेखा गुप्ता, शालीमार बाग विधायक: वित्त, योजना, जीएडी, डब्ल्यूसीडी, सेवाएं, राजस्व, भूमि और भवन, आई एंड पीआर, सतर्कता, एआर।
-परवेश वर्मा, नई दिल्ली विधायक: पीडब्ल्यूडी, विधायी मामले, आईएंडएफसी, जल, गुरुद्वारा चुनाव
-मनजिंदर सिरसा, राजौरी गार्डन विधायक: खाद्य एवं आपूर्ति, वन एवं पर्यावरण, उद्योग
-रवींद्र इंद्राज सिंह, बवाना विधायक: समाज कल्याण, एससी एवं एसटी कल्याण, सहकारिता, चुनाव
-आशीष सूद, जनकपुरी विधायक: गृह, बिजली, शहरी विकास, शिक्षा, उच्च शिक्षा, प्रशिक्षण एवं तकनीकी शिक्षा
-कपिल मिश्रा, करावल नगर विधायक: कानून एवं न्याय, श्रम विभाग, रोजगार विभाग, विकास, कला एवं संस्कृति, भाषा विभाग, पर्यटन विभाग
-पंकज कुमार सिंह, विकासपुरी विधानसभा विधायक: स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, परिवहन, सूचना प्रौद्योगिकी।
