*राजस्थान में आसान नहीं वन स्टेट-वन इलेक्शनटालने पड़ सकते हैं जनवरी 2025 में होने वाले चुनाव, कोर्ट में अटक सकता है मामला-राजस्थान में पंचायतीराज संस्थाओं और शहरी निकायों के एक साथ चुनाव कराना मुश्किल है। मामला कानूनी पेचीदगियों में उलझ गया है। राज्य सरकार वन स्टेट वन इलेक्शन को लेकर कैबिनेट सब कमेटी बनाने जा रही है। इसके लिए सीएमओ प्रस्ताव भेजा गया है। विधि विभाग के स्तर पर अलग से मंथन चल रहा है। कैबिनेट सब कमेटी एक साथ चुनाव का ड्राफ्ट तैयार करके जनता से राय भी मांग सकती है। जनता की राय और कानूनी सलाह के आधार पर कमेटी सिफारिशें देगी। एक साथ चुनाव करवाने के लिए अगले साल होने वाले पंचायत चुनाव टालने होंगे। सरकार इसके लिए कानूनी रास्ता तलाश रही है। मुख्य सचिव सुधांश पंत की अध्यक्षता में वन स्टेट वन इलेक्शन को लेकर कई दौर की बैठकें हो चुकी हैं। राज्य में 213 शहरी निकाय हैं। इनके चुनाव एक साथ कराने हैं। इनमें 11 नगर निगम, 33 नगर परिषद और 169 नगर पालिकाएं हैं। पंचायतीराज में 11341 ग्राम पंचायतों, 352 पंचायत समितियों और 33 जिला परिषदों के चुनाव एक साथ करवाने हैं। नए जिलों के हिसाब से चुनाव करवाए तो जिला परिषदों की संख्या 50 हो जाएगी।
