
गया, 11 जून 2025, जिला पदाधिकारी गया शशांक शुभंकर की अध्यक्षता में भू अर्जन विभाग से संबंधित समीक्षा बैठक कल देर शाम समाहरणालय सभाकक्ष में की गई।
भू अर्जन कार्यालय से संचालित योजनाएं एनएच 119डी भारत माला (आमस से रामनगर), एनएच 02 औरंगाबाद से चोरदाहा सिक्स लाइन चौड़ीकरण, akic अमृतसर दिल्ली कोलकाता औद्योगिक कॉरिडोर, एनएच 82 गया हिसुआ राजगीर बिहार शरीफ सड़क चौड़ीकरण, एनएच 83 डोभी गया पटना फोर लेन सड़क चौड़ीकरण परियोजना सहित अन्य परियोजनों के प्रगति संबंधित समीक्षा की गई।
एनएच 02 औरंगाबाद से चोरदाहा सिक्स लेन चौड़ीकरण योजना की समीक्षा में बताया गया कि 225.29 करोड़ आवंटन के एवज में 225.10 करोड़ राशि का वितरण करा दिया गया है। इस योजना में 64 राजस्व ग्राम हैं। 43.79 हेक्टेयर रकवा का दखल कब्जा करवाया गया है। डीएम ने निर्देश दिया कि योजना के क्रियान्वयन में यदि कही सरकारी जमीन में अतिक्रमण के कारण काम अवरुद्ध है, तो तुरंत अतिक्रमण हटवाए, उसमे कोई कोताही नही करे।
बताया गया कि उक्त परियोजना में दो प्रकार का पैकेज तैयार किया गया है। पहला पैकेज- मदनपुर औरंगाबाद से शेरघाटी तक पैकेज वन एवं शेरघाटी से चोरदाहा तक पैकेज दो है। पैकेज 01 में 29.52 किलोमीटर तथा पैकेज-2 में 39.50 किलोमीटर सड़क क्षेत्र है। इस प्रकार 69.027 किलोमीटर की यह परियोजना है। बताया गया कि पिछले महीना में कुल 54 स्पॉट पर अवरोध को हटाया गया है। पैकेज वन में 327 भुगतानित संरचना को हटाने के लिए नोटिस निर्गत किया जा चुका है। पैकेज वन में कोई भी जमीन से संबंधित समस्या नहीं है। बताया गया कि आमस में 998, शेरघाटी में 88 बाराचट्टी में 211 एवं डोभी में 95 एलपीसी लंबित है।
जिला पदाधिकारी ने अनुमंडल पदाधिकारी शेरघाटी को निर्देश दिया है कि जिस किसी एरिया में प्रोजेक्ट के क्रियान्वयन में अतिक्रमण की समस्या आती है तो तुरंत रेस्पॉन्ड करते हुए अतिक्रमण मुक्त करवाते हुए तेजी से काम करवाये। बताया गया कि शेरघाटी मुख्य बाजार एवं गोपालपुर एरिया में अतिक्रमण के कारण सड़क चौड़ीकरण कार्य थोड़ी धीमी है। साथ ही जिला पदाधिकारी ने निर्देश दिया है कि सभी बचे हुए रैयतों के बीच एलपीसी निर्गत करते हुए कैंप लगाकर लोगों को मुआवजे की राशि उपलब्ध करवाये। उन्होंने सभी अंचल अधिकारी एवं भू अर्जन के कार्यालय कर्मियों एवं अधीनस्थ पदाधिकारी को निर्देश दिया है कि प्रतिदिन कैंप में जाकर छुटे हुए लोगों को मुआवजा राशि वितरित करें साथ ही लोगों को जागरुक भी करें। जिला पदाधिकारी ने जिला भू अर्जन पदाधिकारी को निर्देश दिया है कि जिले में बड़े-बड़े अनेकों परियोजनाएं पर कार्य चल रहा है। इसी दृष्टिकोण से हर प्रोजेक्ट में दो-दो अमीन को चिन्हित रखें ताकि वह प्रोजेक्ट में पड़ने वाले गांव गांव जाकर जमीन से संबंधित सभी आवश्यक कार्य को तेजी से निष्पादित कर सके।
*एनएच 119 डी भारतमाला आमस से शिवरामपुर सड़क निर्माण योजना के समीक्षा* में बताया गया कि इस योजना के तहत कुल 57 राजस्व ग्राम है तथा इसकी प्राक्कलित राशि 272.40 करोड़ में से 225.005 करोड़ रुपये रैयत के बीच मुआवजा वितरित की जा चुकी है। जिला भू अर्जन पदाधिकारी ने बताया कि 2890 रैयतों में से 1896 रैयतों को भुगतान करवा दिया गया है। 994 रैयत भुगतान हेतु लंबित है।
इस योजना के तहत गुरारू अंचल क्षेत्र में 221 रैयतों का एलपीसी, परैया में 82, बेलागंज में 152, टिकारी में 235, आमस में 12 एव गुरुआ में 52 रैयतों का एलपीसी निर्गत नही हुआ है। डीएम ने नारागजी व्यक्त करते हुए निर्देश दिया है कि सभी संबंधित अंचलाधिकारी अपने अमीन एव राजस्व कर्मचारियों को लगाकर कैम्प मोड में एलपीसी अगले 7 दिनों में 100% करवाये। जहां भी रैयतों का नाम स्पष्ट है उन मामलों में हर हाल में 3 दिनों में एलपीसी निर्गत करे। शेष मामलों में राजस्व कर्मचारी के माध्यम से नोटिस तामिला करवाकर एलपीसी निर्गत करवाये।
ज़िला भुर्जन पदाधिकारी ने बताया कि अब तक 1864 एलपीसी विभिन्न अंचलों द्वारा निर्गत हुए थे, उसके एवज में 1864 रैयतों को मुआवजा भुगतान भी करवा दिया जा चुका है। उन्होंने बताया कि गुरारू अंचल के तिलोरी मौजा में कुछ रैयत का जमाबंदी कायम नहीं होने के कारण सड़क निर्माण में समस्या आ रही है। जिला पदाधिकारी ने अपर समाहर्ता राजस्व एवं अंचल अधिकारी गुरारू को मामला को समाधान कराने का निर्देश दिया है।
डीएम ने निर्देश दिया है कि जिस भी मौजा या रकवा का एलपीसी निर्गत है, उन मामलों के मुआवजा भुगतान में कोई देरी नही करे।
प्रोजेक्ट के प्रॉजेक्ट डायरेक्टर ने बताया कि सभी छोटे छोटे स्ट्रेच को पजेशन दिलवाकर सड़क निर्माण करवाने हेतु आलाधिकारियों की सहयोग अपेक्षित है, डीएम ने सभी आलाधिकारियों को निर्देश दिया कि प्रॉजेक्ट डायरेक्टर के माध्यम से जो भी जहां भी पजेशन की आवश्यकता पड़े, उन्हें मदद करे। ताकि बरसात के पहले ज्यादा से ज्यादा स्ट्रेच का काम पूरा हो सके। बताया गया की 55 किलोमीटर के स्ट्रेच में से 48 किलोमीटर स्ट्रेच का मुआवजा भुगतान किया जा चुका है।
*अमृतसर दिल्ली कोलकाता औद्योगिक कॉरिडोर के समीक्षा* में जिला भू अर्जन पदाधिकारी ने बताया कि अमृतसर दिल्ली कोलकाता आद्योगिक कॉरिडोर के तहत कुल 13 मौजा 1670.22 एकड़ का रकबा है। उक्त परियोजना के निर्माण हेतु 370 करोड़ प्राप्त राशि के विरुद्ध 211.455 करोड़ रुपए का वितरण किया जा चुका है। इस परियोजना में 1579 हितबद्ध रैयतों है, जिसके विरुद्ध 1409 रैयतों को भुगतान की जा चुकी है। उन्होंने बताया कि रैयतों की जमाबंदी पूर्वजों के नाम के होने के कारण वर्तमान रहे लोगो को भुगतान में थोड़ी धीमी प्रगति है। मुआवजा भुगतान हेतु मौजावार शिविर का आयोजन निरंतर किया जा रहा है। बताया गया कि 1014.74 एकड़ की रकवा में दखल कब्जा करवा दिया गया है।
अंचलाधिकारी डोभी द्वारा बताया गया कि सरकारी भूमि का अवैध जमाबंदी कायम जो जाने के कारण जमाबन्दी रद्दीकरण की प्रक्रिया प्रारंभ की गई है। जमीन पर्चा का भी सत्यापन तेजी से करवाया जा रहा है। धोबी आंचल में कुल 13 मौजा में 171 खेसरा का एलपीसी लंबित है, जिसे तेजी से निर्गत करने का निर्देश दिया गया है।
जिला पदाधिकारी ने अमृतसर दिल्ली कोलकाता औद्योगिक कॉरिडोर योजना के तरह एलपीसी निर्गत में धीमी प्रगति को देखते हुए निर्देश दिया कि कैंप के माध्यम से रैयत के बीच एलपीसी निर्गत करने में तेजी लावे। जिला पदाधिकारी ने सख्त निर्देश दिया कि भूमि के मापी के नाम पर कार्य धीमा ना रखें। अधिक से अधिक एलपीसी निर्गत करें। रैयतों की सूची बनाएं और कैंप के माध्यम से एलपीसी निर्गत करें। प्रतिदिन उक्त प्रोजेक्ट की समीक्षा अंचल अधिकारी से करें साथ ही रैयतो को उनकी भूमि अधिग्रहण से संबंधित पूरी जानकारी दें। जानकारी के अभाव में रैयतों को मुआवजा प्राप्त हेतु आवेदन जनरेट नही हो रहा है।
जिला पदाधिकारी ने निर्देश दिया कि प्रत्येक ग्राम वार प्रतिदिन शिविर लगाएं और शिविर में अधिक से अधिक आवेदन प्राप्त करें। जिला पदाधिकारी ने अंचल अधिकारी डोभी को निर्देश दिया कि एलपीसी तथा अन्य भुगतान से संबंधित कागजात शिविर में अनिवार्य रूप से लाना सुनिश्चित करेंगे।
*जिले में एक महत्वपूर्ण योजना जो वाराणसी से कोलकाता ग्रीन फील्ड एक्सप्रेस वे, जो शेरघाटी के इमामगंज एवं डुमरिया अति नक्सल प्रभावित क्षेत्र से होते हुए गुजर रही है। यह योजना गया जिले के लिए काफी महत्वपूर्ण परियोजना है। इस परियोजना के तहत कुल 29 मौजा है। डुमरिया अंचल के अरवन सलैया, छकरबंधा एवं बरहा का क्षेत्र पड़ता है। तथा इमामगंज अंचल के दुबहल, बसेरा, जमुना, बरडीह, बसतपुर, सिलहना, रंगा, बसरा, चपरी, वंशी,महापुर, कुसुम्बा,पिपरा नौडीहा होते हुए आगे तक जाएगी। इस परियोजना में कुल 34.75 किलोमीटर क्षेत्र शामिल है। औरंगाबाद जिले के बाद डुमरिया अंचल के मौजा अर्बन सलैया से उक्त परियोजना प्रवेश करती है एवं इमामगंज अंचल के मौजा संग्रामपुर होते हुए चतरा जिला झारखंड में प्रवेश करती है।*
एनएच 82 गया हिसुआ बिहार शरीफ सड़क चौड़ीकरण योजना के समीक्षा के दौरान बताया गया कि इस योजना के तहत कुल 41 राजस्व ग्राम है तथा 122.85 हेक्टेयर दखल कब्जा का रखवा है। इस योजना के तहत 221.40 करोड़ प्राकृत राशि में से 219.10 करोड़ रूपया रैयत के बीच वितरित किया जा चुका है। परियोजना का कार्य लगभग पूर्ण हो चुका है। मानपुर रसलपुर में आरओबी का निर्माण कार्य चल रहा है जो लगभग दिसंबर माह तक पूर्ण कर ली जाएगी।
एनएच 83 पटना गया डोभी फोर लेन चौड़ीकरण योजना के समीक्षा के दौरान बताया गया कि इस योजना के तहत कुल 62 राजस्व ग्राम है तथा 256.31 दखल कब्जा का रखवा है। इस योजना के तहत 562.62 करोड़ रुपया प्रकालित राशि है जिसमें 539.831 करोड़ों रुपया वितरित की जा चुकी है। मुख्य सड़क में कहीं कोई अवरोध नहीं है। सर्विस लेन में अवरोध समाप्त किया जा रहा है। मुख्यता चाकन्द, सिलौजा एवं बेला के सर्विस लेन में थोड़ी समस्या है जिसे दूर किया जा रहा है।
बैठक में जिला भूअर्जन पदाधिकारी, अपर समाहर्ता राजस्व, अनुमण्डल पदाधिकारी शेरघाटी/ टिकारी, सभी परियोजनाओं के वरीय प्रोजेक्ट अभियंता गण, सभी अंचलो के अंचलाधिकारी उपस्थित थे।
त्रिलोकी नाथ डिस्ट्रिक्ट डिवीज़न हेड गया
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