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प्रज्ञा केंद्रों की कार्यप्रणाली सुदृढ़ करने को लेकर उपायुक्त ने की ऑनलाइन समीक्षा बैठक

पंचायत भवन स्थित प्रज्ञा केंद्रों पर विशेष ध्यान देने का निर्देश दिया


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15 अगस्त तक प्रत्येक प्रज्ञा केंद्र में रूट चार्ट लगाएं, कार्य में पारदर्शिता लाएं: डीसी

                                                  वन्दे भारत लाइव टीवी न्यूज़ गढ़वा संवाददाता : सकेन्द्र बैठा

उपायुक्त सह जिला दंडाधिकारी दिनेश कुमार यादव ने मंगलवार को वीडियो कांफ्रेस के जरिए जिले के सभी कॉमन सर्विस सेंटर (सीएससी) संचालकों के साथ समीक्षा बैठक आयोजित की। जिसमें सभी वीएलई समेत सभी अनुमंडल पदाधिकारी, सभी बीडीओ व अंचल अधिकारी और जिला स्तरीय पदाधिकारी ऑनलाइन जुड़ें।
डीसी ने कहा कि बैठक का मुख्य उद्देश्य प्रखंड व पंचायत स्तर पर नागरिकों को दी जा रही डिजिटल सेवाओं की गुणवत्ता को सुनिश्चित करना और व्यवस्था को और अधिक पारदर्शी, सुलभ व जनहितकारी बनाना है। उन्होंने पंचायत स्तरीय प्रज्ञा केंद्र पर दी जा रही प्रमुख सेवाओं की सूची एक रूट मैप में तैयार कर प्रदर्शित
की जाएगी। इसके साथ ही सभी केंद्रों पर बैनर, पोस्टर व विभिन्न सेवाओं के लिए निर्धारित शुल्क का रेट चार्ट 15 अगस्त तक अनिवार्य रूप से लगाया जाना सुनिश्चित किया जाएगा। ताकि नागरिकों को पारदर्शी सेवाएं मिल सकें। प्रत्येक प्रज्ञा केंद्र का संचालन प्रतिदिन सुबह 10 बजे से शाम के पांच बजे तक किया जाएगा। प्रज्ञा केंद्रों से संबंधित शिकायत निवारण के लिए जिले के दो नोडल अधिकारियों मनीष कुमार (7217724394) और कौशल किशोर
(7217724435) के मोबाइल नंबर साझा किए गए हैं, जिनसे नागरिक किसी भी समस्या की स्थिति में संपर्क कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि जन्म एवं मृत्यु प्रमाण पत्रों की प्रक्रिया पंचायत व सीएससी स्तर पर ही आरंभ की जाएगी। जो पहले केवल प्रखंड स्तर पर होती थी।
उपायुक्त ने स्पष्ट रूप से निर्देशित किया कि निर्धारित दर के अलावे किसी भी प्रकार की अतिरिक्त शुल्क वसूली पूर्णतः वर्जित है और प्रत्येक केंद्र पर स्वच्छता, विनम्रता व पेशेवर आचरण अनिवार्य रूप से अपनाया जाना चाहिए। पंचायत भवन स्थित प्रज्ञा केंद्रों पर विशेष ध्यान देने का निर्देश दिया। क्योंकि ऐसे केंद्रों को प्रोत्साहन भी प्रदान किया जाता है। प्रज्ञा केंद्र को पंचायत भवन के ग्राउण्ड फ्लोर पर संचालित करने का निर्देश दिया गया है। ताकि किसी भी वृद्ध, दिव्यांग व आम नागरिक को | कठिनाइयों का सामना नहीं
करना पड़े। साथ ही उपायुक्त ने 15 अगस्त के बाद सभी संबंधित एसडीओ, बीडीओ व सीओ को क्षेत्रीय निरीक्षण कर मूल्यांकन रिपोर्ट से अवगत कराने का निर्देश दिया है। उपायुक्त ने कहा कि उपरोक्त सभी निर्धारित मानकों का पालन नहीं करने की स्थिति में संबंधित
सीएससी का आईडी रद्द किया जाएगा। उन्होंने कहा कि गढ़वा जिला प्रशासन, नागरिकों को पंचायत स्तर पर सरल, पारदर्शी और गुणवत्तापूर्ण सेवाएं सुलभता से उपलब्ध कराने के लिए निरंतर प्रयासरत है। ऑनलाइन बैठक में उप विकास आयुक्त पशुपतिनाथ मिश्रा, जिला पंचायती राज पदाधिकारी प्रमेश कुशवाहा, जिला जनसंपर्क पदाधिकारी नीरज कुमार, सभी अनुमंडल पदाधिकारी, प्रखंड विकास पदाधिकारी, अंचल अधिकारी आदि शामिल थे।

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