🛑बस्ती: पूर्ति कार्यालय में 18 साल से ‘अंगद’ बना लिपिक, भ्रष्टाचार की शिकायत लखनऊ पहुंची।🛑

अजीत मिश्रा (खोजी)

🎯भ्रष्टाचार का ‘अंगद’ बना पूर्ति लिपिक: 18 सालों से एक ही पटल पर जमाया कब्जा, मंत्री तक पहुंची शिकायत🎯

बस्ती मंडल ब्यूरो रिपोर्ट | उत्तर प्रदेश

• मलाईदार पटल का मोह: 18 साल, दर्जनों अफसर बदले पर नहीं हिला ‘रसूखदार’ लिपिक नवीन चौधरी।
• प्राइवेट मुंशी के दम पर वसूली का साम्राज्य! रसद मंत्री के दरबार में पहुंची बस्ती के ‘भ्रष्ट’ तंत्र की गूँज।
• बस्ती: पूर्ति लिपिक नवीन चौधरी के खिलाफ रसद मंत्री से शिकायत, लंबे समय से एक ही जगह तैनाती पर सवाल।
• स्थानांतरण नीति की उड़ी धज्जियां: 18 वर्षों से डटे लिपिक पर अवैध वसूली और मनमानी का आरोप।
• भाजपा नेता ने खोला मोर्चा: बस्ती DSO कार्यालय के लिपिक पर गंभीर आरोप, उच्चस्तरीय जांच की मांग।
• सरकारी आदेश बेअसर: तबादला नीति को जेब में लेकर घूमता है पूर्ति विभाग का यह ‘खास’ बाबू।
• तहसील हर्रैया में ड्यूटी, मुख्यालय पर दरबार! जानिए कौन है वो लिपिक जिससे परेशान है बस्ती की जनता।
• भ्रष्टाचार का ‘नवीन’ मॉडल: प्राइवेट गुर्गों से वसूली और 18 साल का अटूट कब्जा।

बस्ती। प्रदेश की योगी सरकार भ्रष्टाचार पर ‘जीरो टॉलरेंस’ की नीति का ढिंढोरा पीट रही है, लेकिन बस्ती जनपद का जिला पूर्ति अधिकारी (DSO) कार्यालय इस नीति को ठेंगा दिखा रहा है। यहाँ तैनात एक रसूखदार पूर्ति लिपिक नवीन चौधरी पिछले 18 वर्षों से भ्रष्टाचार की जड़ें जमाए बैठा है। आलम यह है कि दर्जनों जिला पूर्ति अधिकारी आए और चले गए, लेकिन इस ‘अंगद के पांव’ को कोई हिला तक नहीं सका। अब इस मामले की गूंज लखनऊ तक पहुंच गई है, जहां एक वरिष्ठ भाजपा नेता ने सीधे खाद्य एवं रसद मंत्री से लिखित शिकायत कर लिपिक के काले साम्राज्य के अंत की मांग की है।

स्थानांतरण नीति की उड़ी धज्जियां, 2007 से काट रहा मलाई

शिकायती पत्र के अनुसार, नवीन चौधरी 4 दिसंबर 2007 से अब तक एक ही पटल पर तैनात होकर ‘मलाई’ काट रहा है। सरकारी नियमों के मुताबिक, तीन से पांच साल में पटल परिवर्तन या स्थानांतरण अनिवार्य है, लेकिन नवीन चौधरी के मामले में शासन की स्थानांतरण नीति बौनी साबित हो रही है। भाजपा नेता का आरोप है कि इतने लंबे समय तक एक ही स्थान पर जमे रहने के कारण कार्यालय में भ्रष्टाचार का एक अभेद्य तंत्र विकसित हो गया है।

हर्रैया में तैनाती, जिला मुख्यालय पर ‘दरबार’

हैरानी की बात यह है कि नवीन चौधरी वर्तमान में तहसील हर्रैया आपूर्ति कार्यालय से संबद्ध है। नियमानुसार उसे हर्रैया में अपनी सेवाएं देनी चाहिए, लेकिन वह पूरे दिन जिला पूर्ति अधिकारी कार्यालय बस्ती में ही जमा रहता है। सूत्रों का कहना है कि जिले के रसद विभाग की पूरी कमान इसी लिपिक के इर्द-गिर्द घूमती है। विभागीय कार्यों में इसकी बेजा दखलंदाजी और मनमानी से विभाग की छवि धूमिल हो रही है।

प्राइवेट ‘मुंशी’ के जरिए अवैध वसूली का खेल

शिकायत में एक चौंकाने वाला खुलासा प्रवीण कुमार नामक कथित निजी व्यक्ति (प्राइवेट मुंशी) को लेकर हुआ है। आरोप है कि नवीन चौधरी ने इस प्राइवेट व्यक्ति को अपना ‘कलेक्शन एजेंट’ बना रखा है।

• कोटेदारों से अवैध वसूली: राशन वितरण प्रणाली में सेटिंग-गेटिंग का काम इसी मुंशी के जरिए होता है।
• राशन कार्ड का खेल: नए राशन कार्ड बनवाने या यूनिट बढ़वाने के नाम पर पात्र लाभार्थियों से मोटी रकम ऐंठी जाती है।
• आम जनता बेहाल: बिना ‘सुविधा शुल्क’ के फाइलों का आगे बढ़ना नामुमकिन है, जिससे सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ गरीबों तक नहीं पहुंच पा रहा है।

“जब रक्षक ही भक्षक बन जाए तो गरीब पात्र लाभार्थी कहां जाए? 18 साल की तैनाती खुद में एक बड़ा सवाल है। हमने मंत्री जी से इस भ्रष्टाचार के सिंडिकेट को तोड़ने और दोषी लिपिक के खिलाफ कठोर कार्रवाई की मांग की है।” — वरिष्ठ भाजपा नेता (शिकायतकर्ता)

सरकार की छवि पर लग रहा बट्टा

सार्वजनिक वितरण प्रणाली (PDS) सीधे तौर पर प्रदेश के गरीब तबके से जुड़ी है। ऐसे में एक लिपिक द्वारा बिचौलियों के माध्यम से समानांतर सत्ता चलाना सरकार की साफ-सुथरी छवि को सीधी चुनौती है। वरिष्ठ भाजपा नेता ने पत्र में स्पष्ट कहा है कि यदि इस मामले की निष्पक्ष उच्चस्तरीय जांच नहीं हुई और दोषी को हटाया नहीं गया, तो भ्रष्टाचार की यह बेल पूरी व्यवस्था को खोखला कर देगी।

मुख्य मांगें:

• पूर्ति लिपिक नवीन चौधरी का तत्काल प्रभाव से स्थानांतरण।
• प्राइवेट मुंशी के माध्यम से हो रही अवैध वसूली की विजिलेंस जांच।
• 18 वर्षों की लंबी तैनाती के दौरान हुए कार्यों की ऑडिट।
• दोषी पाए जाने पर सेवा से बर्खास्तगी की कार्रवाई।

अब देखना यह है कि खाद्य एवं रसद मंत्री इस गंभीर शिकायत पर क्या कड़ा रुख अपनाते हैं या फिर नवीन चौधरी का ‘रसूख’ जांच की आंच को एक बार फिर ठंडी कर देगा।