” ग्राम, प्रखंड, जिला एवं नगर सरकारों के अधिकारों में कटौती करना बंद करे राज्य सरकार _ कॉंग्रेस ”
बिहार सरकार द्वारा लगातार पंचायती राज संस्थाओं एवं नगर निकाय संस्थाओ की स्वायत्तता एवं अधिकारों में कटौती करने से इनके जनप्रतिनिधियों में भारी रोष है।
बिहार प्रदेश कॉंग्रेस कमिटी के प्रदेश प्रतिनिधि सह प्रवक्ता प्रो विजय कुमार मिट्ठू, पूर्व विधायक मोहम्मद खान अली, जिला कॉंग्रेस उपाध्यक्ष बाबूलाल प्रसाद सिंह, राम प्रमोद सिंह, प्रद्युम्न दुबे, दामोदर गोस्वामी, शिव कुमार चौरसिया, विपिन बिहारी सिन्हा, कुंदन कुमार, युवा कॉंग्रेस अध्यक्ष विशाल कुमार, मोहम्मद शमीम आलम, उज्ज्वल कुमार, बलिराम शर्मा, विनोद उपाध्याय आदि ने कहा कि नीतीश सरकार नए- नए राज्य स्तरीय कानून बना कर पंचायती राज संस्थाओं एवं नगर निकाय संस्थाओ के स्वायत्तता एवं अधिकारों में कटौती कर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के सपनों के साथ धोखा देने का काम कर रही है।
नेताओं ने कहा कि ग्राम पंचायत सरकार के प्रमुख मुखिया के अधिकारों में निरंतर कटौती कर उन्हें पंगु बनाने का काम कर रही है। प्रखंड प्रमुख, तथा जिला पारिषद अध्यक्ष दिन रात राज्य सरकार एवं स्थानीय प्रशासन की बेरुखी की चर्चा एवं काम में सहयोग नहीं करने की बातें करते रहते हैं।
नेताओं ने कहा कि हाल में नगर विकास एवं आवास विभाग बिहार सरकार द्वारा राज्य के नगर निकायों के अधिकारों में कटौती कर उन्हें राज्य सरकार में समाहित करने से प्रदेश के सभी नगर निगमों, नगर परिषदों एवं नगर पंचायतों के प्रतिनिधियों में भारी आक्रोश है।
नेताओं ने कहा कि महात्मा गांधी का यह सपना था कि जब तक ग्राम, एवं नगर सरकारें मजबूत नहीं होगी तब तक गांव, मुहल्लों का विकास नहीं होगा परंतु राज्य सरकार इनके अधिकारों को छीन कर अपने सरकार में धीरे-धीरे समाहित करने का काम कर रही है।
नेताओं ने महामहिम राज्यपाल एवं मुख्यमंत्री बिहार सरकार से ग्राम पंचायत सरकार, प्रखंड, जिला एवं नगर निकाय सरकारों के अधिकार का कटौती करने के बजाय इन्हें सम्पूर्ण अधिकार से लैस कर सशक्त बनाने की मांग किया है।
भवदीय
विजय कुमार मिट्ठू
त्रिलोकी नाथ डिस्ट्रिक्ट डिवीजन हेड गया
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