कुशीनगर में अवैध निर्माण पर बुलडोजर चला, मदनी मस्जिद का अवैध हिस्सा ढहाया
सरकारी जमीन पर अवैध निर्माण को लेकर प्रशासन की बड़ी कार्रवाई, दिसंबर 2024 में हुई थी जांच
कुशीनगर, 9 फरवरी 2025 – उत्तर प्रदेश के कुशीनगर जिले में प्रशासन ने सरकारी जमीन पर बने अवैध निर्माण के खिलाफ सख्त रुख अपनाते हुए मदनी मस्जिद के अवैध हिस्से को ध्वस्त कर दिया। यह कार्रवाई रविवार को हाटा क्षेत्र में हुई, जहां बिना स्वीकृत नक्शे के बनाई गई इस मस्जिद का कुछ हिस्सा सरकारी भूमि पर पाया गया था।
शिकायत के बाद शुरू हुई थी जांच
सूत्रों के अनुसार, 18 दिसंबर 2024 को हिंदूवादी नेता राम वचन सिंह ने मुख्यमंत्री पोर्टल पर शिकायत दर्ज कराई थी, जिसमें मस्जिद निर्माण की वैधता पर सवाल उठाए गए थे। शिकायत में सरकारी जमीन पर कब्जे और वित्तीय अनियमितताओं का आरोप लगाया गया था।
इस शिकायत के बाद प्रशासन हरकत में आया और जांच के आदेश दिए गए। जांच में पाया गया कि मस्जिद का कुछ हिस्सा बिना स्वीकृत नक्शे के बना हुआ था। इसके बाद मस्जिद प्रबंधन को 15 दिनों के भीतर जवाब देने का नोटिस जारी किया गया।
समय पर जवाब न मिलने पर चला बुलडोजर
प्रशासन द्वारा दिए गए समय-सीमा में संतोषजनक जवाब न मिलने के बाद, कुशीनगर प्रशासन ने कार्रवाई का निर्णय लिया। रविवार को भारी पुलिस बल की मौजूदगी में बुलडोजर चलाया गया और मस्जिद के अवैध हिस्से को गिरा दिया गया।
इस दौरान क्षेत्र में कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया गया था। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि यह कार्रवाई कानूनी प्रक्रिया के तहत की गई है और इसमें किसी भी प्रकार का धार्मिक भेदभाव नहीं है।
प्रशासन की सख्त चेतावनी – अवैध निर्माण बर्दाश्त नहीं
जिलाधिकारी ने इस कार्रवाई पर कहा कि सरकारी भूमि पर किसी भी प्रकार का अवैध निर्माण स्वीकार्य नहीं होगा। उन्होंने कहा, “चाहे कोई भी धर्म या समुदाय हो, यदि निर्माण अवैध पाया जाता है, तो उसे हटाया जाएगा। कानून सबके लिए समान है।”
स्थानीय प्रशासन और पुलिस की भूमिका
अवैध निर्माण हटाने की इस कार्रवाई में स्थानीय पुलिस, नगर पालिका प्रशासन और राजस्व विभाग की टीम शामिल रही। हाटा क्षेत्राधिकारी (सीओ) ने भी मौके पर पहुंचकर स्थिति का जायजा लिया और सुरक्षा सुनिश्चित की।
इस कार्रवाई के बाद क्षेत्र में मिश्रित प्रतिक्रिया देखने को मिली। कुछ लोगों ने इसे न्यायसंगत करार दिया, जबकि कुछ संगठनों ने इसे लेकर नाराजगी जताई है। हालाँकि, प्रशासन का कहना है कि इस प्रकार की सभी अवैध संरचनाओं पर निष्पक्ष रूप से कार्रवाई जारी रहेगी।
स्थानीय लोगों की प्रतिक्रिया
कुछ स्थानीय निवासियों का कहना है कि मस्जिद प्रबंधन को पहले ही सभी जरूरी दस्तावेज तैयार कर प्रशासन को देने चाहिए थे। वहीं, कुछ संगठनों ने इस कार्रवाई को लेकर विरोध जताया है और राज्य सरकार पर पक्षपात का आरोप लगाया है।
अवैध निर्माण के खिलाफ जारी रहेगा अभियान
प्रशासन ने साफ किया है कि यह कार्रवाई केवल एक मामला नहीं है। कुशीनगर और अन्य जिलों में सरकारी जमीन पर अतिक्रमण करने वालों के खिलाफ भी इसी तरह की सख्त कार्रवाई जारी रहेगी।
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(रिपोर्ट: वंदे भारत लाइव न्यूज़)
