सिद्धार्थनगर- जिलाधिकारी डाक्टर राजागणपति आर0 की अध्यक्षता में राजस्व वाद, कर-करेत्तर एवं वसूली के सम्बन्ध में समीक्षा बैठक कलेक्ट्रेट सभागार में सम्पन्न हुई।
जिलाधिकारी डाक्टर राजागणपति आर0 द्वारा मुख्यमंत्री कृषक कल्याण दुर्घटना की समीक्षा की गई। जिलाधिकारी ने समस्त उप जिलाधिकारी को निर्देश दिया कि कोई भी प्रकरण लंबित न रहे तथा उनके लाभार्थियों के खाते में शीघ्र धनराशि प्रेषित कर दिया जाए। जिलाधिकारी द्वारा निर्विवाद वरासत एवं राजस्व वादों के निस्तारण आदि की समीक्षा की गयी। निर्विवाद वरासत की कोई प्रकरण लम्बित न रहे समय सीमा के अन्दर निस्तारण करायें, राजस्व निरीक्षक/लेखपाल के स्तर पर लम्बित होने पर उनको नोटिस निर्गत करें। वरासत की शिकायत नहीं आनी चाहिए। यदि किसी तहसील की शिकायत प्राप्त होगी तो संबधित तहसीलदार के विरूद्ध कठोर कार्यवाई सुनिश्चित की जायेगी।समस्त उपजिलाधिकारी/ उपजिलाधिकारी न्यायिक, तहसीलदार/तहसीलदार न्यायिक,नायब तहसीलदार प्रत्येक दिन कोर्ट में बैठकर सभी वादो का निस्तारण करने का निर्देश दिया तथा आरसीएमएस पोर्टल पर सभी वादों के निस्तारण को फीड कराये तथा प्रतिदिन पोर्टल को चेक करे। 05 वर्ष से ऊपर एवं 03 वर्ष के सभी राजस्व के प्रकरणों का शत प्रतिशत निस्तारण करें । धारा 24 के वादो का निस्तारण कराने का निर्देश दिया। जिलाधिकारी ने समस्त उपजिलाधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि राजस्व वादों के निस्तारण में अपेक्षित प्रगति न होने पर अनुशासनिक कार्यवाही की जायेगी। धारा 116 के प्रकरणों को प्राथमिकता के आधार पर निस्तारित कराने का निर्देश दिया। फार्मर रजिस्ट्री एवं डिजिटल क्राप सर्वे में प्रगति लाने का निर्देश दिया। फॉर्मर रजिस्ट्री के लिए एस ओ पी के अनुसार लेखपालों को प्रशिक्षण दिलाने का निर्देश दिया। जो कामन सेन्टर कार्य नही कर रहे है उनके विरूद्ध कार्यवाही की जायेगी। आइजीआरएस एवं संपूर्ण समाधान दिवस के प्रकरणों का गुणवत्तापूर्ण निस्तारण आवेदक से संपर्क स्थापित कर किया जाए। आइजीआरएस के निस्तारण हेतु फील्ड विजिट के दौरान जीपीएस युक्त फोटो अपलोड किया जाए। जिलाधिकारी ने समस्त उप जिलाधिकारी को निर्देश दिया कि थानों व कोटे की दुकान का औचक निरीक्षण करें जिससे घटतौली की शिकायत न प्राप्त हो।अन्नपूर्णा भवन हेतु जहां पर भूमि नही है तथा विकास खण्ड वार फायर स्टेशन हेतु जमीन चिन्हित करें। जिलाधिकारी ने सभी उपजिलाधिकारी को नगर पालिका/नगर पंचायत की सम्पत्ति रजिस्टर बनाने का निर्देश दिया। सभी विभागो की वसूली बढ़ाकर लक्ष्य पूर्ण करने का निर्देश दिया। इसके अलावा आबकारी,स्टाम्प कर,भू-राजस्व वसूली,व्यापार कर,वन विभाग, मण्डी समिति,खनन विभाग, आय,जाति एवं निवास प्रमाण पत्र तथा अन्य विभागों की समीक्षा की गयी तथा शत-प्रतिशत लक्ष्य पूर्ण कराये जाने का निर्देश दिया गया।इस अवसर पर अपर जिलाधिकारी (वि0/रा0) गौरव कुमार श्रीवास्तव,अपर जिलाधिकारी न्यायिक ज्ञान प्रकाश,समस्त उपजिलाधिकारी, समस्त उपजिलाधिकारी न्यायिक,समस्त तहसीलदार, समस्त तहसीलदार न्यायिक, नायब तहसीलदार,आर0ए0, सी.आर.ए.,एलआरसी, व अन्य अधिकारी उपस्थित थे।
