वंदे भारत लाईव्ह टीव्ही न्यूज राजुरा
राजुरा, महाराष्ट्र राज्यातील सहा व्याघ्रप्रकल्पांसाठी आवश्यक तरतुदींमध्ये दोन कोटी रुपयांची वाढ करण्यात आली आहे.२०२४-२५ मध्ये व्याघ्रप्रकल्पासाठी २७ कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली होती. तर २०२५-२६ या वर्षात २९ कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे.मात्र, त्याचवेळी वन्यप्राण्यांमुळे झालेल्या हानीसाठी दिल्या जाणाऱ्या नुकसानभरपाईत १०० कोटी २१ लाख रुपयांची कपात करण्यात आली.
राज्याचा अर्थसंकल्प नुकताच जाहीर करण्यात आला. या अर्थसंकल्पात वनखात्यासाठी दोन हजार ५०७ कोटी रुपये, तर पर्यावरण खात्यासाठी २४५ कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली. राज्यात मेळघाट, ताडोबा-अंधारी, पेंच, नवेगाव-नागझिरा, बोर आणि सह्याद्री असे सहा व्याघ्रप्रकल्प आहेत. या व्याघ्रप्रकल्पासाठी यंदाच्या अर्थसंकल्पात २९ कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. मागील अर्थसंकल्पात २७ कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली होती. तर यावर्षी त्यात दोन कोटी रुपयांची भर घालण्यात आली आहे. राज्यात मानव-वन्यजीव संघर्ष वाढतच चालला आहे. वाघ, बिबट्यांचे मानवांवर होणारे हल्ले, तृणभक्षी तसेच या मांसभक्षी प्राण्यांमुळे शेतपिकांचे मोठे नुकसान होत आहे.
अलीकडच्या काही वर्षात हत्तीमुळे होणाऱ्या संघर्षातही वाढ झाली आहे. सिंधुदुर्ग, कोल्हापूर या जिल्ह्यात असणारा हा संघर्ष आता गडचिरोली जिल्ह्यापर्यंत येऊन पोहोचला आहे. दरम्यान, यासाठी आवश्यक तरतूदींमध्ये वाढ केली आहे. २०२५-२६ या वर्षाकरिता यासाठी पाच कोटी रुपयांची अंदाजित तरतूद करण्यात आली आहे. राष्ट्रीय उद्याने आणि अभयारण्यातील गावांच्या पुनर्वसनाकरिता एक हजार ७० कोटी रुपयांची अंदाजित तरतूद करण्यात आली आहे. राज्यात वन्यजीव बचाव केंद्रासाठी ९० कोटी रुपये, प्राणिसंग्रहालय प्राधिकरणासाठी दोन कोटी रुपये तसेच महाराष्ट्र राज्य निसर्ग पर्यटन मंडळासाठी तीन कोटी रुपयांची अंदाजित तरतूद करण्यात आली आहे.
