वंदेभारतलाइवटीव न्युज-: सरकार ने विपक्षी दल के संसद के विशेष सत्र बुलाने की मांग के बीच संसद के मानसून सत्र का ऐलान कर दिया है। प्राप्त हुई जानकारी के अनुसार संसद के मानसून सत्र की शुरुआत 21 जुलाई 2025 से होगी। केंद्रीय संसदीय कार्यमंत्री किरन रिजिजू जी ने आज बुधवार 04 जून को नई दिल्ली में इस विषय को लेकर जानकारी दी। संसदीय कार्यमंत्री किरन रिजिजू के अनुसार संसद का मानसून सत्र 21 जुलाई से प्रारंभ होकर 12 अगस्त तक चलेगा। किरन रिजिजू ने मीडिया को बताया कि सरकार नियमों के अंतर्गत सत्र में किसी भी विषय को लेकर चर्चा करने को तैयार है। किरन रिजिजू जी ने कहा कि मानसून सत्र के दौरान जस्टिस वर्मा के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव पेश हो सकता है। केंद्र सरकार ने मानसून सत्र की घोषणा ऐसे समय पर की जब विपक्षी दल पहलगांव हमले ऑपरेशन सिंदूर तथा भारत पाकिस्तान के मध्य सीजफायर पर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प के बयान पर चर्चा की मांग करते हुए संसद के विशेष सत्र की मांग की है। प्राप्त जानकारी अनुसार इंडिया गठबंधन के 17 दलों ने मिलकर 03 जून को नई दिल्ली में बैठक आयोजित की। इस बैठक में संसद के विशेष सत्र बुलाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को पत्र भी लिखा। ज्ञात हो कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल एवं पहलगांव आतंकी हमले के बाद पाकिस्तान के खिलाफ ऑपरेशन सिंदूर” चलाने के बाद संसद का पहला सत्र होग्। संसदीय कार्यमंत्री किरन रिजिजू जी ने कहा कि सरकार का यह कहना है कि संसद के आगामी मानसून सत्र के दौरान विपक्ष यदि संसदीय नियमों के अंतर्गत कोई मांग करता है तो सरकार पहलगांव आतंकी हमले और ऑपरेशन सिंदूर” पर चर्चा करने को तैयार है। मानसून सत्र के दौरान सरकार इलाहबाद उच्च न्यायालय के न्यायाधीश जस्टिस यशवंत वर्मा के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव भी लाने की तैयारी में है।
