धार, (
सुरेन्द्र दुबे डिस्टिक हेड)27 जुलाई 2026। कलेक्टर श्री राजीव रंजन मीना की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में सोमवार को समय-सीमा (टीएल) पत्रों एवं विभिन्न शासकीय योजनाओं की प्रगति की विभागवार समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत श्री अभिषेक चौधरी, अपर कलेक्टर श्री संजीव केशव पाण्डेय, सहायक कलेक्टर सहित जिले के समस्त प्रमुख विभागों के जिला अधिकारी उपस्थित रहे, जहाँ कलेक्टर ने शासन की प्राथमिकताओं और लंबित प्रकरणों के त्वरित तथा गुणवत्तापूर्ण निराकरण पर विशेष जोर दिया।
बैठक के दौरान कलेक्टर श्री मीना ने निर्देश दिए कि जिले में जितनी भी नई कॉलोनियां विकसित हो रही हैं, उनमें होने वाले विकास कार्यों की गुणवत्ता शत-प्रतिशत सुनिश्चित की जाए और इसके लिए अधिकारियों की संयुक्त टीम द्वारा निरीक्षण किया जाए। साथ ही, नगरपालिकाओं को निर्देश दिए गए कि वे जीर्णशीर्ण भवनों के संबंध में आवश्यक कार्यवाही करें। माता-पिता के भरण-पोषण से जुड़े मामलों में समय रहते प्रतिबंधात्मक कार्यवाही करने तथा उदय रंजन क्लब में नागरिकों को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) को स्थल निरीक्षण करने के निर्देश दिए गए।
कलेक्टर श्री मीना ने सीएम हेल्पलाइन के लंबित प्रकरणों की विभागवार गहन समीक्षा करते हुए प्रतिदिन लक्ष्य निर्धारित कर उनका समय-सीमा में संतुष्टिपूर्वक निराकरण करने के निर्देश दिए। उन्होंने लोक सेवा गारंटी के तहत समय-सीमा से बाह्य चल रहे लंबित प्रकरणों को निराकृत किए जाने तथा आगामी 3 दिवस के भीतर समय सीमा से बाह्य जाने वाले प्रकरणों को सर्वोच्च प्राथमिकता के आधार पर निराकरण के निर्देश दिए, ताकि किसी भी स्तर पर कोई प्रकरण अनावश्यक लंबित न रहे। इसके अतिरिक्त, स्कूल शिक्षा पोर्टल 3.0 पर कक्षा एक में एनरोलमेंट की धीमी प्रगति पर कड़ी नाराजगी व्यक्त करते हुए संबंधित कमचारियों के विरुद्ध आवश्यक कार्यवाही के निर्देश दिए गए।
स्वास्थ्य और कृषि योजनाओं की समीक्षा के क्रम में कलेक्टर ने टीबी मुक्त भारत अभियान के तहत फूड बास्केट वितरण की जानकारी लेते हुए अधिक से अधिक नागरिकों को ‘निश्चय मित्र’ बनने के लिए प्रेरित करने को कहा। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत पात्र किसानों का समय-सीमा में अधिक से अधिक पंजीयन सुनिश्चित करने तथा योजना का व्यापक प्रचार-प्रसार करने के निर्देश दिए गए ताकि कोई भी पात्र कृषक वंचित न रहे। इसके साथ ही, प्रधानमंत्री आवास योजना के स्वीकृत आवासों का निर्माण समय पर पूरा कराने, हितग्राहियों को पूरा सहयोग प्रदान करने तथा स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबंधन को प्रभावी बनाने पर बल दिया गया।
समीक्षा के अंत में मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना के अंतर्गत पात्र युवाओं को अधिकाधिक लाभ दिलाने, लंबित आवेदनों का शीघ्र निराकरण करने और बैंकों तथा संबंधित विभागों के मध्य बेहतर समन्वय स्थापित करने के निर्देश दिए गए। कलेक्टर ने समस्त अधिकारियों को निर्देशित किया कि शासन की प्राथमिकता वाली योजनाओं का प्रभावी रूप से क्रियान्वयन और नियमित मॉनिटरिंग करे।
