🛑बस्ती स्वास्थ्य विभाग का ‘डॉन’ बना स्टेनो: सीएमओ के आदेश को 15 दिन तक डकार गया ‘नटवरलाल’ अनिल चौधरी!🛑

अजीत मिश्रा (खोजी)

⚙️बस्ती स्वास्थ्य विभाग में ‘नटवरलाल’ का आतंक: सीएमओ के आदेश को 15 दिनों तक डकार गया दबंग स्टेनो⚙️

ब्यूरो रिपोर्ट: बस्ती मंडल, उत्तर प्रदेश

• भ्रष्टाचार का ‘ब्लैक बॉक्स’: 30 मार्च को डिस्पैच पत्र 13 अप्रैल तक गायब, नटवरलाल स्टेनो की दबंगई से सीएमओ कार्यालय में हड़कंप
• बस्ती: सीएमओ के ‘दुलरूआ’ स्टेनो का बड़ा खेल, फाइलों की हेराफेरी और अवैध वसूली का खुला राज!
• सावधान! बस्ती में सीएमओ नहीं, ‘स्टेनो’ चला रहा विभाग; सरकारी आदेशों की चोरी और माफियाओं को खुला संरक्षण
• भ्रष्टाचार का ‘ब्लैक बॉक्स’ बना सीएमओ कार्यालय; जांच अधिकारी को भनक तक नहीं, स्टेनो ने दबाई फाइल

बस्ती। उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले में स्वास्थ्य विभाग भ्रष्टाचार और अराजकता का पर्याय बन चुका है। यहाँ नियम-कानून सरकारी फाइलों में नहीं, बल्कि मुख्य चिकित्सा अधिकारी (CMO) के ‘खास’ और ‘करामाती’ स्टेनो अनिल चौधरी की जेब में रहते हैं। ताजा मामला विभाग में मची उस लूट और तानाशाही को उजागर करता है, जहाँ एक अदना सा कर्मचारी जिले के स्वास्थ्य मुखिया पर भारी पड़ रहा है।

🎯15 दिनों तक ‘लापता’ रहा जांच आदेश

मामला फर्जी और अवैध अल्ट्रासाउंड केंद्रों पर कार्यवाही से जुड़ा है। विश्वसनीय सूत्रों और प्रेस की पड़ताल में सामने आया कि सीएमओ डॉ. राजीव निगम ने 30 मार्च 2026 को पीसीपीएनडीटी (PCPNDT) के नोडल अधिकारी डॉ. ए.के. चौधरी को एक महत्वपूर्ण जांच आदेश जारी किया था। पत्र संख्या 11935 के तहत जारी इस आदेश में 7 दिनों के भीतर रिपोर्ट मांगी गई थी। लेकिन ताज्जुब की बात यह है कि पत्र डिस्पैच होने के बाद बीच रास्ते से ही ‘गधे के सींग’ की तरह गायब हो गया।

करीब 15 दिनों तक जांच अधिकारी पत्र का इंतजार करते रहे, जबकि नटवरलाल स्टेनो अनिल चौधरी उस आदेश को दबाकर बैठा रहा। जब प्रेस ने इस मामले की परतें उखाड़ना शुरू किया, तब जाकर सीएमओ कार्यालय के गलियारों में सन्नाटा पसर गया।

🧭सीएमओ के सामने ही ‘आगबबूला’ हुआ स्टेनो

हैरानी की बात तो तब हुई जब इस ‘चोरी’ का खुलासा खुद सीएमओ डॉ. राजीव निगम के सामने हुआ। अपनी चोरी पकड़े जाने पर शर्मिंदा होने के बजाय, स्टेनो अनिल चौधरी मर्यादा की सारी सीमाएं लांघ गया। बताया जा रहा है कि वह सीएमओ के सामने ही न सिर्फ आगबबूला हुआ, बल्कि अभद्र व्यवहार और दबंगई पर उतर आया। जिले के एक क्लास-वन अधिकारी को सरेआम डांटना, घुड़कना और चेतावनी देना अनिल चौधरी की कार्यशैली बन चुकी है। राज्य कर्मचारी नियमावली को ताक पर रखकर किया जा रहा यह आचरण सवाल खड़ा करता है कि क्या सीएमओ वाकई लाचार हैं या फिर किसी गहरे राज के चलते मौन हैं?

🎯अवैध वसूली और संरक्षण का खेल

सूत्रों की मानें तो अनिल चौधरी स्वास्थ्य विभाग में संचालित नाजायज गतिविधियों का स्वघोषित ‘संरक्षक’ बना हुआ है। जिले में कई अल्ट्रासाउंड सेंटर पंजीकरण कहीं और का दिखाकर संचालन कहीं और कर रहे हैं:

• नव ज्योति अल्ट्रासाउंड: पंजीकरण सांउघाट का, संचालन बभनान (गोंडा) में।
• गौर अल्ट्रासाउंड: चौहद्दी गौर बाजार की, संचालन सीएचसी गेट के पास।
• लाइफ और कृष्णा डायग्नोस्टिक: फर्जीवाड़े और नियमों की अनदेखी के बीच बेखौफ संचालन।

कहा जा रहा है कि इन सेंटरों से प्रति माह 5 से 10 हजार रुपये तक की अवैध वसूली का नेटवर्क सीधे स्टेनो से जुड़ा है। यही कारण था कि स्टेनो ने डॉ. अशोक कुमार चौधरी तक जांच आदेश पहुंचने ही नहीं दिया, ताकि जांच लटक जाए और अवैध धंधा चलता रहे।

🎯अकूत संपत्ति और ‘साहब’ की मजबूरी

बेहद कम समय में स्टेनो अनिल चौधरी द्वारा अर्जित की गई अकूत संपत्ति विभाग में चर्चा का विषय है। एक कर्मचारी की इतनी हिम्मत कि वह अपने अधिकारी को ही धमकाने लगे, यह बिना ऊपर के ‘आशीर्वाद’ के संभव नहीं है। जिले के सीधे और सज्जन स्वभाव के कर्मचारी इस नटवरलाल के आतंक से त्रस्त हैं।

✍️बड़ा सवाल:

आखिर शासन और प्रशासन इस करामाती स्टेनो पर मेहरबान क्यों है? क्या स्वास्थ्य मंत्री और आला अधिकारी बस्ती के इस ‘भ्रष्टाचार के केंद्र’ पर बुलडोजर चलाएंगे? या फिर अनिल चौधरी इसी तरह सीएमओ की कुर्सी को अंगूठा दिखाकर अपनी समानांतर सत्ता चलाता रहेगा?

“नटवरलाल स्टेनो के काले कारनामों की श्रृंखला अभी थमी नहीं है। हमारी विशेष पड़ताल जारी है, जल्द ही अगले किश्त में होंगे नए खुलासे।”