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योगी सरकार की स्कूल बंदी नीति के खिलाफ आम आदमी पार्टी का राज्यपाल को ज्ञापन

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योगी सरकार की स्कूल बंदी नीति के खिलाफ आम आदमी पार्टी का राज्यपाल को ज्ञापन, चेताया आंदोलन से

27000 से अधिक प्राथमिक विद्यालय बंद होने की आशंका, AAP ने उठाया सवाल – “पाठशाला चाहिए या मधुशाला?”

फिरोजाबाद/लखनऊ।
प्रदेश में प्राथमिक विद्यालयों को चरणबद्ध तरीके से बंद किए जाने के योगी सरकार के फैसले के विरोध में आम आदमी पार्टी खुलकर सामने आ गई है। 2 जुलाई को आम आदमी पार्टी फिरोजाबाद इकाई ने प्रदेश सरकार के 16 जून 2025 के शासनादेश के विरोध में महामहिम राज्यपाल को दो पन्नों का ज्ञापन भेजा। पार्टी ने स्कूलों को बंद करने की नीति को शिक्षा विरोधी बताते हुए इसे तत्काल वापस लेने की मांग की है।

AAP का आरोप – “शराब के ठेके खोल सकते हैं, तो स्कूल क्यों नहीं?”
ज्ञापन में जिला अध्यक्ष शीलेंद्र वर्मा ने सरकार पर शिक्षा व्यवस्था को बर्बाद करने का आरोप लगाते हुए कहा कि जब 2024 में सरकार 27,308 शराब के ठेके खोल सकती है, तो 26,000 से अधिक स्कूल क्यों बंद किए गए और अब 27,000 और बंद करने की तैयारी क्यों की जा रही है? यह नीति शिक्षा का मज़ाक उड़ाने वाली है।

ज्ञापन में उठाए गए प्रमुख मुद्दे:

  1. बिना स्पष्ट मानक के स्कूल बंदी:
    16 जून को जारी शासनादेश में स्कूल बंद करने के लिए कोई न्यूनतम या अधिकतम छात्र संख्या का स्पष्ट मानक नहीं बताया गया। 10 से 50 छात्र संख्या वाले स्कूलों को भी बिना ठोस आधार के बंद किया जा रहा है।

  2. कानूनों का खुला उल्लंघन:
    आम आदमी पार्टी ने आरोप लगाया कि यह आदेश शिक्षा का अधिकार अधिनियम (RTE) और बाल अधिकार संरक्षण कानून का उल्लंघन है। RTE की धारा 4 के तहत हर किलोमीटर पर एक स्कूल अनिवार्य है।

  3. शिक्षकों और स्टाफ पर संकट:
    स्कूल बंद होने से 1.35 लाख सहायक शिक्षक, रसोइये, शिक्षामित्र और अन्य स्टाफ की नौकरियों पर संकट मंडरा रहा है। पहले भी हजारों पद खत्म किए जा चुके हैं।

  4. TET पास युवाओं के सपनों पर पानी:
    स्कूल बंद होने से TET पास युवाओं के लिए नौकरी के अवसर भी खत्म हो जाएंगे, जिससे बेरोजगारी और मानसिक तनाव बढ़ेगा।

  5. निजीकरण को बढ़ावा:
    AAP का आरोप है कि सरकार सरकारी स्कूलों को बंद कर निजी स्कूलों को बढ़ावा दे रही है, जो अक्सर मानकों पर खरे नहीं उतरते।

सरकार को चेताया आंदोलन से
आम आदमी पार्टी ने चेताया है कि अगर यह आदेश वापस नहीं लिया गया तो प्रदेशव्यापी आंदोलन किया जाएगा। पार्टी ने कहा कि दिल्ली और पंजाब की तर्ज पर यूपी में भी सरकारी स्कूलों को अंतरराष्ट्रीय स्तर का बनाया जा सकता है, लेकिन सरकार इसके विपरीत काम कर रही है।

ज्ञापन देने वालों में शामिल रहे:
महबूब यादव, पुनीत यादव, रहमत अली, आरिफ यादव, बलवीर सिंह, नवीन चित्तौड़ी, स्मिती वर्मा, धर्मेंद्र वर्मा (वकील) सहित कई पदाधिकारी।

स्थान:
छरागांव, फतेहाबाद रोड, फिरोजाबाद (AAP जिला कार्यालय)


रिपोर्ट: दुष्यंत सिंह, फिरोजाबाद से
(Aap चाहें तो इसमें बाइट्स, प्रतिक्रिया या फोटो कैप्शन भी जोड़ा जा सकता है।)

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