संवाददाता अखिलेश विश्वकर्मा गढ़वा। झारखंड राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग के सदस्य उज्ज्वल प्रकाश तिवारी ने बुधवार को समाहरणालय सभागार में आयोजित बैठक के दौरान कहा कि अब 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चों का वाहन चलाना मुश्किल होगा। उन्होंने जिला परिवहन पदाधिकारी को स्पष्ट निर्देश दिया कि सभी स्कूलों के बाहर नियमित जांच अभियान चलाया जाए और नियम तोड़ने पर चालान काटा जाए।
श्री तिवारी ने कहा कि कम उम्र में बच्चों का बाइक चलाना दुर्घटनाओं की संभावना बढ़ाता है। उन्होंने निजी स्कूलों के ड्राइवर और खलासी का कैरेक्टर सर्टिफिकेट अपडेट रखने और उन्हें यूनिफॉर्म में सुनिश्चित करने को भी कहा।
बैठक में बच्चों के अधिकार और सुरक्षा को लेकर कई अहम मुद्दों पर चर्चा हुई। आयोग सदस्य ने नगर निगम, ट्रैफिक विभाग और सीडब्ल्यूसी को मिलकर बच्चों के लिए डेडिकेटेड छह बस स्टॉपेज विकसित करने का निर्देश दिया। साथ ही सिविल सर्जन को 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को ब्लड डोनर से मुक्त रखने और जरूरत पड़ने पर बच्चों को मुफ्त ब्लड उपलब्ध कराने पर जोर दिया।
उन्होंने शिक्षा विभाग से बिना रजिस्टर्ड स्कूलों का शीघ्र पंजीकरण कराने और ड्रॉपआउट बच्चों को फिर से स्कूल से जोड़ने की बात कही। सभी प्रखंडों और नगर क्षेत्रों में बच्चों से संबंधित शिकायत के लिए सुझाव पेटी लगाने का भी निर्देश दिया गया।
मोबाइल की बढ़ती लत पर चिंता जताते हुए श्री तिवारी ने जिला शिक्षा पदाधिकारी को सभी सरकारी एवं निजी विद्यालयों में जागरूकता कार्यक्रम चलाने को कहा। बैठक में उप विकास आयुक्त पशुपतिनाथ मिश्रा, पुलिस उपाधीक्षक यशोधरा, सिविल सर्जन डॉ. जॉन एफ. कैनेडी, जिला शिक्षा पदाधिकारी कैसर रजा समेत विभिन्न विभागों के प्रतिनिधि मौजूद रहे।
