मंडला आजाद कोटवार कर्मचारी संघ मंडला के आवाहन पर मंगलवार को जिले भर के कोटवार जनसुनवाई में पहुंचकर 2007 2023 और समय समय पर शासन के द्वारा जारी आदेशों का पालन करने को लेकर आवेदन प्रस्तुत किए हैं इसके ठीक बाद वन ग्रामों के कोटवारों के हित में जारी आदेशों का का पालन करने वन मंडल अधिकारी कार्यालय पहुंच कर आवेदन प्रस्तुत किया गया है इसके बाद गोंड़ी पब्लिक ट्रस्ट में पत्रकार वार्ता कर शासन प्रशासन के द्वारा किए जा रहे भेदभाव लेकर प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के समक्ष बात रखी गई 3:00 बजे कलेक्ट्रेट पहुंच कर मध्यप्रदेश शासन के नाम ज्ञापन सौंपा गया है जिला मीडिया कुंवर दास धावैय के द्वारा प्राप्त जानकारी के अनुसार जिला अध्यक्ष रंजीत पड़वार जिला उप अध्यक्ष शंकर दास पड़वार सचिव मनोज झरिया जिला संगठन मंत्री कुंवर धारवैय ने बताया की मध्यप्रदेश शासन के द्वारा 22( जून 2007 को भी जिला कलेक्टर को आदेश जारी करते हुए उनको दी माल गुजारों और शासन के द्वारा दी हुई खिदमती भूमि की गुण दोष के आधार पर जांच कर मालिकाना हक दिए जाने के निर्देश जारी किए जा चुके हैं बावजूद इसके सत्रह वर्ष बीत जाने पर भिजिला प्रशासन के द्वारा अभी तक किसी भी प्रकार की कार्यवाही नहीं की गई है और तो और इन भूमियों को शाकिय मद में दर्ज करने के निंदनीय कृत्य भी प्रशासन के द्वारा किया जाने लगा है जबकि मालगुजारों और तत्कानिल सरकारों के द्वारा उनकी सेवा के बदले बंजर और अनुपजाऊ पड़ी भूमि को कोटवारों को दी गई थी जिनमें मेहनत और खून पसीने बहाकर उपजाऊ भूमि बनाई गई है जिसको देखकर अब सरकार की नजर पलट सी रही है इसी तरह एक साल पहले तत्कालीन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा घोषणा की गई थी कोटवारों का मानदेय दोगुना कर हर वर्ष पांच सौ रुपए मानदेय में जोड़े जाएंगे सेवामुक्त होने पर एक लाख रुपए एक मुश्त दिए जाएंगे मंडला जिले के तीन तहसील बिछिया घुघरी और नैनापुर को छोड़ कर बाकी तहसीलों के कोटवारों को इस आदेश का फायदा अभी तक नहीं दिया जा रहा है आगे यह भी बताया है जिससे कोटवारों के परिवारों में बहुत ज्यादा आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ रहा है और इस तरह कोटवार ठगा छला हताश निराश और परेशान हो कर आक्रोश भी पनपता जा रहा है मांग की गई है शासन के द्वारा समय समय समय पर जारी आदेश निर्देश का पालन शीघ्र किया जाए और कोटावारों के हक में उनके नियमित रोजगार को लेकर सरकार शीघ्र निर्णय ले 
