कुचामन सिटी:- विधानसभा में संसदीय कार्य मंत्री द्वारा डीडवाना को जिला मुख्यालय बनाने की सहमति देने के बाद से ही कुचामन को जिला मुख्यालय और जिला न्यायालय बनाने की मांग लगातार उठ रही है।इसी सिलसिले में कुचामन अभिभाषक संघ के नेतृत्व में 11 मार्च को एक विशाल रैली निकाली गई। जिसमें अधिवक्ताओं के साथ बड़ी संख्या में आम नागरिक किसान संघ और सामाजिक कार्यकर्ता शामिल हुए बार संघ द्वारा एसडीएम को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सोपा गया। अधिवक्ता संघ का कहना है कि कुचामन को जिला मुख्यालय और जिला न्यायालय बनाए जाने के सभी तर्कपूर्ण आधार मौजूद हैं। यहां न्यायालय के लिए पहले से भूमि उपलब्ध है 300 से अधिक अधिवक्ता कार्यरत है और भौगोलिक दृष्टि से यह क्षेत्र का केंद्र है, वही डीडवाना में भूमि की कमी और बुनियादी सुविधा के अभाव को देखते हुए वहां जिला मुख्यालय और जिला न्यायाधीश स्थापना को अव्यवहारिक बताया जा रहा है।
अनिश्चितकालीन हड़ताल और उग्र आंदोलन के चेतावनी
कुचामन अभिभाषक संघ में 21 फरवरी 2025 से अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू कर दी है जिसमें नावां ,मकराना और परबतसर के अधिवक्ता संघ का भी पूर्ण समर्थन प्राप्त है संघ में स्पष्ट किया है कि जब तक सरकार कुचामन को जिला मुख्यालय और जिला न्यायालय बनाने की घोषणा नहीं करती है तब तक हड़ताल जारी रहेगी। अधिवक्ताओं ने चेतावनी दिए कि यदि सरकार ने उनकी मांगों को अनदेखा किया तो जन आंदोलन और तेज हो जाएगा।
बार संघ ने बताया है कि कुचामन, नावां,मकराना और परबतसर तहसीलों के केंद्र में स्थित है,इसमें सभी प्रशासनिक और न्यायिक सुविधा मिल सकती है,यहां 1000 से ज्यादा बीघा सरकारी भूमि उपलब्ध है।
आंदोलन के अगले कदम
अगर सरकार मांगी नहीं मानती है तो राष्ट्रीय राजमार्गों पर चक्का जाम न्यायिक कार्यों में बहिष्कार, प्रशासनिक अवरुद्धकरण किया जाएगा।
