प्रेस नोट
नागपूर प्रतिनिधि
◆ गुटखा विक्रीवर कठोर कारवाईची गरज
◆ *गुटखा कारवाईत अन्न व औषध प्रशासनाला व्यवस्थेचाच अडथळा!*
◆ पोलिसांचे सहकार्य मिळत नसल्याचा आरोप
——-
◆ एफडीएकडे आजघडीला कारवाईसाठी पुरेसे अधिकारी व कर्मचारी नाहीत
◆ अन्न निरीक्षकांची शेकडो पदे रिक्त; कारवाई केल्यानंतर कायदेशीर प्रक्रिया करण्यासाठी लिपिक, टंकलेखही नाहीत
◆ 1 एप्रिल 2023 ते मार्च 2024 काळात 851 जणांवर गुन्हे दाखल
◆ 30 कोटी 24 लाख 948 रुपयांचा गुटखा वा तत्सम पदार्थ जप्त
◆ 1 एप्रिल 2024 ते 14 जून 2024 पर्यंत 218 ठिकाणी कारवाई तर 127 जणांना अटक
◆ 105 दुकांनाना आजपर्यंत लावले टाळे
——–
विशेष प्रतिनिधी, मुंबई
तरुण पिढीच्या आरोग्यासाठी घातक असलेल्या गुटखा विक्रीवर राज्यात 2012 पासून बंदी घालण्यात आली आहे. मात्र आजही शाळा कॉलेजच्या परिसरातील अनेक पानटपऱ्यांवर गुटखा व पान मसाला सहज मिळताना दिसतो. याबाबतीत ‘दै. मुंबई मित्र’ने मागील वर्षभरापासून पाठपुरावा केला असून अनेक गुटखा तस्करांची संपुर्ण मोडस ऑपरेंडी प्रसिध्द केली आहे. याबाबतीत प्रशासनाला पत्र व्यव्हार करुन सर्व बाबी निदर्शनास आणून दिल्या होत्या. ‘दै. मुंबई मित्र’च्या बातम्यांमुळे प्रशासनही खडबडून जागे झाले होते. परंतू, आज पुन्हा परिस्थिती ‘जैसे थे’ असल्याचे एकंदरीच चित्र आहे. याचे महत्त्वाचे कारण म्हणजे पोलीस व अन्न आणि औषध प्रशासनाला या बेकायदा गुटख्यावर कारवाई करण्याचे अधिकार असले तरी या दोन्ही यंत्रणांमध्ये सुसंवाद अभावानेच आढळून येतो. काही प्रकरणात अन्न आणि औषध प्रशासनच्या अधिकाऱ्यांनी स्थानिक पोलिसांकडे सहकार्य मागितले असता त्यांना पोलीस ठाण्यात बसवून चहापान करवले व नंतर पोलीस घेऊन ते कारवाईसाठी संबंधित दुकानात गेले असता काहीही हाती लागले नाही. याचा अर्थ कोणीतरी कारवाईची माहिती आधिच दिली असणार असे अन्न व औषध प्रशासनाच्या सूत्रांचे म्हणणे आहे. बहुतेकवेळा अन्न व औषध प्रशासनाचे अधिकारी कारवाईसाठी जातात तेव्हा स्थानिक गुंड तसेच राजकीय कार्यकर्ते वा नेते येऊन अडथळा आणतात. परिणामी अनेकदा प्रभावी कारवाई करता येत नाही असेही सूत्रांचे म्हणणे आहे.
काही दिवसांपुर्वी कांदिवलीतील एका दुकानात मोठ्या प्रमाणात गुटखा व पान मसाला असल्याची माहिती मिळाल्याने अन्न व औषध प्रशासनाचे अधिकारी धाड टाकण्यासाठी पोहोचले. मात्र काही वेळातच स्थानिक गुंड तसेच तथाकथित राजकीय कार्यकर्त्यांनी या अधिकाऱ्यांना घेरुन बाचाबाची सुरु केली. प्रकरण हातघाईवर येण्याचे चित्र निर्माण झाले आणि एफडीएच्या अधिकाऱ्यांना कारवाई न करता परतावे लागले अशा घटनांचा सामना गेल्या वर्षभरात एफडीएच्या अधिकाऱ्यांना अनेकदा करावा लागला आहे. तरीही गुटखा विरोधी मोहीम तीव्र करण्याचा निर्धार अन्न व औषध प्रशासनाचे आयुक्त यांनी व्यक्त केला आहे.
या पार्श्वभूमीवर अन्न व औषध विभागाचे आयुक्त अभिमन्यू काळे यांनी मोठ्या प्रमाणात अन्न व औषध निरीक्षक तसेच कर्मचारी भरण्यासाठी शासनाकडे प्रस्ताव पाठवला आहे. तसेच कोणत्याही परिस्थितीत गुटख्यावरील कारवाई आम्ही थांबू देणार नाही, असे अभिमन्यू काळे यांनी सांगितले. 1 एप्रिल 2023 ते मार्च 2024 या काळात गुटखा कारवाईसाठी एकूण 1494 ठिकाणी तपासणी करण्यात आली असून यात 851 जणांवर गुन्हे दाखल करण्यात आले आहेत. तर 30 कोटी 24 लाख 948 रुपयांचा गुटखा वा तत्सम पदार्थ जप्त करण्यात आल्याचे एफडीएच्या सूत्रांनी सांगितले. 1 एप्रिल 2024 ते 14 जून 2024 पर्यंत एकूण 218 ठिकाणी कारवाई करण्यात आली असून 127 लोकांना अटक करण्यात आली. याशिवाय 105 दुकांनाना टाळे ठोकण्यात आल्याचेही सूत्रांनी सांगितले.
महत्त्वाचे म्हणजे एफडीएकडे आजघडीला कारवाईसाठी पुरेसे अधिकारी व कर्मचारी नाहीत. अन्न निरीक्षकांची शेकडो पदे रिक्त आहेत. तसेच कारवाई केल्यानंतर जी कायदेशीर प्रक्रिया करणे आवश्यक असते त्यासाठी लिपिक नाहीत तसेच टंकलेखही नाहीत. परिणामी पुरेशा सुरक्षेशिवाय स्वतः च्या जीवावर उदार होऊन कारवाई करायची आणि नंतर कायदेशीर बाबींची पूर्तता करत बसायचे. यातूनच अधिकारीही कारवाईबाबत उदासिनता बाळगून असतात. प्रामुख्याने तरुणांमध्ये गुटखा वा तत्सम पदार्थ खाण्याची सवय मोठ्या प्रमाणात दिसून येत असल्याने शाळा कॉलेजच्या परिसरात गुटखा विक्री करणाऱ्या पानटपऱ्यांवर निर्दयपणे कारवाई करण्याची गरज असल्याचे सांगितले जात आहे.
वंदे भारत लाईव्ह टीव्ही न्यूज नागपूर
रिपोर्टर देवाशिष टोकेकर
