नागपुर:- नागपुर महानगरपालिका सहित राज्य के विभिन्न निकायों में आरक्षण को लेकर सुनवाई न्यायालय में फिर से आगे बढ़ गई। कल मंगलवार 04 मार्च को इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी थी। जिसमें तारीख आगे बढा दी गई है। प्राप्त जानकारी के अनुसार अब गर्मियों की छुट्टी के बाद सुप्रीम कोर्ट में इस मामले में सुनवाई होगी। इसके चलते महाराष्ट्र राज्य में होने वाले निकाय चुनाव भी टलता नजर आ रहा है। ज्ञात हो कि महाराष्ट्र स्थानीय निकाय में ओबीसी आरक्षण का मामला सुप्रीम कोर्ट में लंबित है। जिसमे तय होना है कि मनपा निकाय में ओबीसी को 27% आरक्षण देय है या नही। सुप्रीम कोर्ट में यह मामला लंबित होने से गत तीन वरषों से निकाय चुनाव भी लंबित है। सुप्रीम कोर्ट में यह मामला आगे ही बढ़ता जा रहा है ।कल मंगलवार चार मार्च को सुनवाई होनी थी किन्हीं कारणों से एक फिर सुनवाई टल गई है। जानकारी अनुसार सुप्रीम कोर्ट ने ग्रीष्मकालीन अवकाश को देखते हुए अब अवकाश के बाद इस मामले पर सुनवाई की बात कही है। मामले मे फैसला नही होने से स्थानीय निकाय चुनाव भी अभी नही होंगे। नागपुर सहित राज्य के कई नगरपालिकाओं और जिला परिषदों पंचायतों में चुनाव नही होने से परशासक राज चल रहा है। मनपा में कोई निर्वाचित जनप्रतिनिधि नही होने के कारण आम नागरिकों को भी इससे परेशानी हो रही है। नागरिकों को अपने कामों के लिए परेशानी हो रही है।
