श्रीगंगानगर।(राकेश घिंटाला)किशोर न्याय समिति राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर के अध्यक्ष न्यायाधीश मनोज कुमार गर्ग ने मंगलवार को राजकीय संप्रेक्षण एवं किशोर गृह कुंज विहार का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने देखभाल एवं संरक्षण की आवश्यकता वाले बच्चे एवं विधि से संघर्षरत बालकों के कौशल विकास हेतु खादी ग्रामोद्योग आयोग द्वारा प्रायोजित इलेक्ट्रीशियन एवं कंप्यूटर प्रशिक्षण कार्यक्रम का शुभारंभ किया। यह प्रशिक्षण कार्यक्रम बच्चों को रोजगार प्राप्त करने अवसर देगा।
किशोर न्याय बोर्ड के प्रकरणों की समीक्षा करते हुए न्यायाधीश मनोज कुमार गर्ग ने किशोर न्याय बोर्ड में पेंडेंसी प्रकरणों का तुरंत निस्तारण करने के निर्देश दिए हैं। श्री गर्ग ने आवासित बालकों को मेडिटेशन एवं शिक्षा एवं अनुशासित जीवन शैली जीने, नियमित योगा अभ्यास करने एवं नशे से दूर रहकर नैतिक गुणों के विकास हेतु प्रेरित किया।
राजकीय संप्रेक्षण एवं किशोर गृह अधीक्षक राजीव जाखड़ ने न्यायाधीश को बताया कि आवासित बच्चों को स्कूली शिक्षा हेतु ओपन बोर्ड के माध्यम से जोड़ा गया है तथा बच्चों को गृह में कंप्यूटर शिक्षा योगाभ्यास आदि गतिविधियां करवाई जा रही हैं। न्यायाधीश द्वारा राजकीय संप्रेक्षण गृह में स्थापित पालना एवं शिशु गृह की जानकारी ले दत्तक ग्रहण के संबंध में चर्चा की गई। राजकीय गृह में संचालित बाल कल्याण समिति, किशोर न्याय बोर्ड तथा चाइल्ड हेल्पलाइन-1098 की कार्य प्रणाली की जानकारी ली गई। गृह परिसर की साफ-सफाई एवं आगन्तुकों के लिये स्वच्छ पेयजल एवं शेड की सुविधाओं का भी जायजा लिया गया। साथ ही उन्होंने गृह परिसर में पौधारोपण भी किया।
निरीक्षण के दौरान किशोर न्याय बोर्ड की प्रिंसिपल मजिस्ट्रेट माहेश्वरी बरोड़, बाल अधिकारिता विभाग के सहायक निदेशक रेणु खैरवा, बाल कल्याण समिति अध्यक्ष जोगेंद्र कौशिक, सदस्य डॉ. रामप्रकाश शर्मा, किशोर न्याय बोर्ड सदस्य विकास सारस्वत उपस्थित रहे।
