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सम्भल। जिला प्रशासन ने समाजवादी पार्टी के सांसद जियाउर रहमान वर्क के निर्माणाधीन मकान को लेकर सख्ती दिखाते हुए कारण बताओ नोटिस जारी किया है। आरोप है कि सांसद अपने पुश्तैनी मकान का नवनिर्माण बिना नक्शा पास कराए करवा रहे हैं।

सम्भल: सांसद जियाउर रहमान वर्क के निर्माणाधीन मकान पर बुलडोजर की कार्रवाई की आशंका

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सम्भल: सांसद जियाउर रहमान वर्क के निर्माणाधीन मकान पर बुलडोजर की कार्रवाई की आशंका

सम्भल। जिला प्रशासन ने समाजवादी पार्टी के सांसद जियाउर रहमान वर्क के निर्माणाधीन मकान को लेकर सख्ती दिखाते हुए कारण बताओ नोटिस जारी किया है। आरोप है कि सांसद अपने पुश्तैनी मकान का नवनिर्माण बिना नक्शा पास कराए करवा रहे हैं। यह मकान सम्भल के सदर कोतवाली क्षेत्र के दीपा सराय इलाके में स्थित है। प्रशासन ने निर्माण कार्य रोकने के आदेश दिए हैं और मकान का नक्शा प्रस्तुत करने के लिए 12 दिसंबर तक की अंतिम तिथि निर्धारित की है।

प्रशासन की कार्रवाई:
एसडीएम वंदना मिश्रा द्वारा जारी नोटिस में स्पष्ट किया गया है कि मकान का निर्माण नियमों के विरुद्ध हो रहा है। नक्शा प्रस्तुत नहीं करने पर सांसद पर 10,000 रुपये का जुर्माना लगाया गया है। साथ ही चेतावनी दी गई है कि यदि निर्माण कार्य जारी रहा, तो प्रति दिन 500 रुपये का अतिरिक्त जुर्माना और कार्रवाई हो सकती है।

सांसद पर आरोप:
सपा सांसद जियाउर रहमान वर्क सम्भल में 24 नवंबर को हुई हिंसा में भी आरोपी हैं। उन पर भीड़ को उकसाने का आरोप है। हाल ही में शहर में हुई बुलडोजर कार्रवाई पर उन्होंने तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की थी और इसे एक समुदाय विशेष को डराने की साजिश करार दिया था।

सांसद का बयान:
सांसद ने सोशल मीडिया पर लिखा, “पांच मुसलमानों की जान लेने के बाद भी मुस्लिम मोहल्लों में खौफ पैदा करने के लिए बुलडोजर चलाया जा रहा है। मुतास्सिरीन को इंसाफ दिलाने के बजाय मुसलमानों को शक की बुनियाद पर जेलों में डाला जा रहा है और उन पर बेबुनियाद इल्जाम लगाए जा रहे हैं।”

क्या कहता है प्रशासन?
प्रशासन का कहना है कि कानून के तहत कार्रवाई की जा रही है। नक्शा पास कराए बिना किसी भी निर्माण की अनुमति नहीं दी जाएगी। यदि सांसद निर्धारित समय सीमा में जवाब दाखिल नहीं करते, तो उनके मकान पर बुलडोजर कार्रवाई की जा सकती है।

वर्तमान स्थिति:
सांसद के मकान को लेकर यह मामला राजनीतिक रंग ले चुका है। अब सभी की निगाहें 12 दिसंबर पर टिकी हैं, जब प्रशासन अगली कार्रवाई करेगा।

(रिपोर्ट: एलिक सिंह, एडिटर, वन्दे भारत लाइव टीवी न्यूज़)

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