दिल्ली वृत्तसंस्था.प्रतिनिधी राविराज शिंदे अहिल्यानगर
देशभरातील ग्रामीण भागातील कामगारांना रोजगाराची हमी देणारी महत्त्वाकांक्षी योजना महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेवरील (मनरेगा) खर्चाच्या मर्यादेवर केंद्र सरकारने प्रथमच निर्बंध लादले – आहेत. केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालयाने २०२५-२६ या आर्थिक वर्षाच्या पहिल्या सहामाहीत मनरेगा अंतर्गत खर्च एकूण वार्षिक वाटपाच्या ६० टक्के मर्यादित केला आहे. आतापर्यंत या योजनेत खर्चाची कोणतीही मर्यादा नव्हती आणि ती मागणी आधारित योजना आहे. केंद्रीय अर्थ मंत्रालयाने केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालयाला कळवले आहे की आता या योजनेतील खर्च मासिक/तिमाही खर्च योजना (एमईपी/क्यूईपी) अंतर्गत आणला जाईल, जो खर्च नियंत्रित करण्याचा एक मार्ग आहे. तथापि, आतापर्यंत या योजनेला अशा नियंत्रण उपायांपासून सूट देण्यात आली होती. ग्रामीण विकास मंत्रालयाची योजना नामंजूर : अहवालात म्हटले आहे की, ग्रामीण विकास मंत्रालयाने २०२५-२६ आर्थिक वर्षाच्या पहिल्या दोन तिमाहीत जास्त खर्च मर्यादा प्रस्तावित करून अर्थ मंत्रालयाच्या अर्थसंकल्पीय विभागाला मनरेगासाठी मासिक / त्रैमासिक खर्च योजना सादर केली होती. परंतु अर्थ मंत्रालयाने ती नाकारली आहे आणि ती ६० टक्के निश्चित केली आहे. म्हणजेच, सप्टेंबरपर्यंत सहा महिन्यांत एकूण अर्थसंकल्पीय वाटपाच्या फक्त ६० टक्के खर्च करता येईल. उर्वरित ४० टक्के रक्कम पुढील दोन तिमाहीत किंवा दुसऱ्या -सहामाहीत खर्च करावी लागेल.
गेल्या महिन्यात अर्थ मंत्रालयाने पाठवले पत्र
सर्व मंत्रालयांतर्गत रोख प्रवाह आणि अनावश्यक कर्ज कमी करण्यासाठी आणि नियंत्रित करण्यासाठी केंद्रीय अर्थ मंत्रालयाने २०१७ मध्ये मासिक / त्रैमासिक खर्च योजना सादर केली होती. परंतु मनरेगा योजना त्यातून वगळण्यात आली होती. असे म्हटले जात आहे की २०२५-२६ आर्थिक वर्षाच्या सुरुवातीला अर्थ मंत्रालयाने ग्रामीण विकास मंत्रालयाला मासिक / त्रैमासिक खर्च योजना चौकटीत मनरेगा समाविष्ट करण्याचे निर्देश दिले होते. गेल्या महिन्यात २९ मे रोजी केंद्रीय अर्थ मंत्रालयाने या संदर्भात ग्रामीण विकास मंत्रालयाला पत्र पाठवले आणि खर्च मर्यादा ६० टक्के निश्चित करण्याचा निर्णय घेतल्याची माहिती दिली.
मनरेगासाठी ८६,००० कोटीचा वाटा
२०२५-२६ या आर्थिक वर्षात मनरेगासाठी एकूण अर्थसंकल्पीय वाटा ८६,००० कोटी रुपये आहे. सरकारच्या नवीन प्रणालीनुसार, आता पहिल्या सहामाहीत फक्त ५१,६०० कोटी रुपये खर्च करावे लागतील. ■ अधिकाऱ्यांच्या मते, गेल्या आर्थिक वर्षातील सुमारे २१,००० कोटी रुपये देणी म्हणून प्रलंबित आहेत.
अशा परिस्थितीत नवीन आदेशाचा परिणाम यावर्षी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी
योजनेअंतर्गत रोजगार निर्मितीवर होऊ शकतो आणि रोजगाराच्या संधी कमी होऊ शकतात. १०० दिवसांची रोजगार हमी १५० दिवसांपर्यंत वाढवण्याची आणि दैनिक वेतन ३७० रुपयांवरून ४०० रुपये करण्याची मागणी होत असताना हा निर्णय घेण्यात आला आहे. तथापि, काही राज्यांमध्ये ते आधीच ४०० रुपये प्रतिदिन आहे. या योजनेअंतर्गत ग्रामीण भागात रस्ते बांधकाम, सिंचन आणि जलसंधारण अशी अनेक कामे केली जातात.
