सीएम योगी आदित्यनाथ के कर कमलों से आज जनपद आजमगढ़ में 91.352 KM लम्बे ‘गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे’ का लोकार्पण सम्पन्न हुआ। ₹7,283 करोड़ की लागत से तैयार इस एक्सप्रेस वे से 04 जनपदों-गोरखपुर, संतकबीरनगर, अम्बेडकरनगर, आजमगढ़ की सीधी कनेक्टिविटी मिलेगी। साथ ही, गोरखपुर से लखनऊ 283 KM का सफर अब सिर्फ 3 घंटे में पूरा किया जा सके।
आजमगढ़ में रैली को संबोधित करते वक्त सीएम योगी आदित्यनाथ ने समाजवादी पार्टी पर बड़ा हमला किया उन्होंने कहा कि एक साथ 60 हजार 244 भर्ती हो गई…कोई सिफारिश नहीं. अगर 2017 के पहले ये हुआ होता, तो चाचा और भतीजा झोला लेकर वसूली के लिए निकल गए होते. यानी वहां पर भी भेद होता था. पैसा लिए बगैर तो किसी की भर्ती होती ही नहीं थी. लेकिन अब कोई भेदभाव नहीं. अब तो सबको अवसर मिल रहा है”
इस आजमगढ़ ने उन्हें मुख्यमंत्री सांसद बनाया तो न विश्वविद्यालय बना पाए न एक्सप्रेस वे बना पाए,हमने गैर सैफई वासी को सांसद बनाया
2016 में वो लोग 110 मीटर चौड़ा एक्सप्रेस वे बना रहे थे,टेंडर जारी कर दिया था,एक्सप्रेस वे निर्माण में डकैती डालने वाले आज ईमानदारी का ढोंग दिखा रहे हैं.
वो मुम्बई की D कम्पनी के साथ पार्टनरशिप करते थे,अंडरवर्ल्ड के सांठगांठ करते थे ।
मुख्यमंत्री जी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जी के कुशल नेतृत्व में उत्तर प्रदेश अब देश के सबसे बड़े एक्सप्रेसवे नेटवर्क के साथ विकास, विश्वास और वैभव की नई उड़ान भर रहा है। यह गोरखपुर लिंक एक्सप्रेस वे पूर्वी उत्तर प्रदेश की औद्योगिक प्रगति, पर्यटन विकास एवं निवेश के नए मार्ग प्रशस्त करेगा।
सगमा प्रखंड प्रमुख अजय शाह ने शुक्रवार को बंशीधर नगर अनुमंडल पदाधिकारी राम निवास मिर्धा को आवेदन देकर संगमा प्रखंड की कई गंभीर समस्याओं से अवगत कराया और शीघ्र निदान की मांग की। प्रमुख ने आवेदन में बताया कि मनरेगा समेत कई विकास योजनाओं का संचालन सरकारी नियमों को दरकिनार कर किया जा रहा है। मनरेगा एक श्रमिक आधारित योजना है. लेकिन यहां मशीनों से कार्य कराया जा रहा है. जिससे मजदूरों को रोजगार नहीं मिल पा रहा है और पलायन की स्थिति उत्पन्न हो रही है। उन्होंने यह भी बताया कि सगमा प्रखंड में पूर्णकालिक अंचलाधिकारी (सीओ) और प्रखंड विकास पदाधिकारी (बीडीओ) की स्थायी नियुक्ति नहीं होने के कारण आम लोगों को अपने कार्यों में भारी परेशानी हो रही है। इससे विकास कार्य भी ठप पड़ गए हैं। वहीं, पंचायत समिति सदस्यों द्वारा स्वीकृत 15वें वित्त आयोग के तहत पूर्ण हो चुकी योजनाओं का भुगतान तीन माह से लंबित है। इसके लिए समिति सदस्य लगातार प्रखंड कार्यालय का चक्कर काट रहे हैं। प्रमुख ने एसडीओ से अनुरोध किया कि इन समस्याओं को प्राथमिकता के आधार पर सुलझाया जाए। आवेदन प्राप्त करने के बाद एसडीओ राम निवास मिर्धा ने जांच कर जल्द समाधान का आश्वासन दिया। इस मौके पर उपप्रमुख अर्जुन पासवान, पंचायत समिति सदस्य ममता देवी समेत अन्य लोग उपस्थित थे।
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