जबलपुर। मध्यप्रदेश के जबलपुर जिले की बरगी तहसील से सामने आया नाबालिग अनुसूचित जाति बालिका से दुष्कर्म के प्रयास का मामला अब निर्णायक मोड़ पर पहुंच गया है। 17 जनवरी 2026 को ग्राम बिजौरा की 14 वर्षीय छात्रा के साथ कथित दुराचार के प्रयास के बाद शुरू हुआ विवाद अब आरोपी की गिरफ्तारी और जमानत खारिज होने तक पहुंच चुका है।

🔎 क्या है पूरा मामला?

जानकारी के अनुसार, एरिगेशन विभाग बरगी में पदस्थ कर्मचारी महेश वर्मा पर नाबालिग दलित बालिका के साथ दुष्कर्म के प्रयास और अश्लील हरकतों का आरोप लगा। पीड़ित परिवार द्वारा बरगी नगर थाना में एफआईआर दर्ज कराई गई।

मामले की प्रारंभिक कार्रवाई को लेकर सवाल उठे और सामाजिक संगठन ESO INDIA ने आरोप लगाया कि प्रकरण में कठोर धाराओं के समुचित उपयोग को लेकर गंभीर लापरवाही हुई। इसके बाद संगठन ने राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, मुख्यमंत्री, डीजीपी और पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन सौंपा।

⚖️ शिकायत, आंदोलन और कानूनी टकराव

ईएसओ इंडिया के राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रवीण सिंह एवं पवन देवक  के नेतृत्व में संगठन ने निष्पक्ष जांच और कड़ी कार्रवाई की मांग को लेकर प्रशासनिक स्तर पर लगातार पत्राचार किया।

इसी दौरान संबंधित पुलिस अधिकारी की ओर से संगठन को कानूनी नोटिस भी भेजा गया, जिसे संगठन ने दबाव की कार्रवाई बताते हुए संवैधानिक संस्थाओं के समक्ष मुद्दा उठाया।

मामले ने तूल पकड़ा और प्रशासनिक स्तर पर पुनः समीक्षा शुरू हुई।

🚔 बरगी थाना प्रभारी की त्वरित कार्रवाई

घटनाक्रम के बीच बरगी थाना प्रभारी श्री निलेश दोहरे ने मामले की गंभीरता को देखते हुए आरोपी महेश वर्मा को गिरफ्तार कर न्यायालय में प्रस्तुत किया। न्यायालय के आदेश पर आरोपी को जेल भेज दिया गया।

🏛️ विशेष अदालत का सख्त रुख

मामले में विशेष न्यायालय ने आरोपी की जमानत याचिका खारिज कर दी। अदालत के इस फैसले को नाबालिगों के खिलाफ अपराधों पर कठोर संदेश के रूप में देखा जा रहा है।

कानूनी विशेषज्ञों के अनुसार, POCSO Act और अनुसूचित जाति अत्याचार निवारण अधिनियम से जुड़े मामलों में न्यायालयों का रुख लगातार सख्त होता जा रहा है।

✊ संगठन की प्रतिक्रिया

ईएसओ इंडिया के राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रवीण सिंह ने कहा कि यह कार्रवाई कानून के शासन और सामाजिक जागरूकता की जीत है। उन्होंने प्रशासन की तत्परता का स्वागत करते हुए कहा कि “नारी सुरक्षा से समझौता नहीं होगा, अपराधियों को कठोर दंड मिलेगा।”

📢 व्यापक सामाजिक संदेश

यह प्रकरण केवल एक गिरफ्तारी तक सीमित नहीं है, बल्कि यह संदेश देता है कि नाबालिग बालिकाओं, विशेषकर अनुसूचित जाति वर्ग से संबंधित पीड़ितों के मामलों में सामाजिक संगठनों की सजगता और प्रशासनिक जवाबदेही मिलकर न्याय की दिशा में निर्णायक भूमिका निभा सकती है।

मामले की आगे की न्यायिक प्रक्रिया जारी है और समाज की निगाहें अब आगामी सुनवाई पर टिकी हैं।