अजीत मिश्रा (खोजी)
।। बस्ती का राजस्व विभाग कर रहा उच्च न्यायालय के आदेशों की खुली अवहेलना ।।
लालगंज – बस्ती।। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने लालगंज बाजार में अवैध कब्जों पर सख्त आदेश दिए थे। तालाब और गड़ही की भूमि को अवैध कब्जाधारियों से मुक्त कराने का आदेश था। 3 महीने के भीतर बेदखली, क्षतिपूर्ति वसूली और जुर्माना लगाने का निर्देश मिला था। लेकिन महीनों बीतने के बावजूद ज़मीनी कार्रवाई शून्य है।
राजस्व विभाग का रवैया सवालों के घेरे में, जानबूझकर टाल रहा कार्रवाई। ग्रामीणों का आरोप- अधिकारियों की कब्जाधारियों से सांठगांठ। जल स्रोतों की जमीनों पर कब्जा बन सकता है भविष्य का जल संकट। कब्जे हटाने के बजाय मामले को दबाने की हो रही कोशिश।प्रशासनिक चुप्पी से कोर्ट की गरिमा पर भी उठे सवाल।न्यायपालिका के आदेश को हल्के में ले रहा है बस्ती प्रशासन। तालाबों की जमीनें बिक रही हैं, पर अधिकारी बनें मूकदर्शक। कब्जाधारियों पर न कोई जुर्माना, न बेदखली।
अब अवमानना याचिका की आशंका बढ़ी, कोर्ट सख्त हो सकता है।क्या जागेगा बस्ती प्रशासन या फिर होगा बड़ा प्रशासनिक तमाचा?
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