लालगंज रायबरेली -रायबरेली जिले की लालगंज तहसील में समय से राजस्व अभिलेख खतौनियो में अंश निर्धारण न होने से न्यायालयो के आदेशो, बैंक बंधक, बैंक बंधक मुक्ति प्रपत्रों आदि का कम्प्यूटराईज्ड फीडिंग नहीं हो पाने से फरियादियों व वादकारियों को प्रतिदिन तहसील के चक्कर काटने को मजबूर होना पड़ रहा है साथ ही जहां सुप्रीम कोर्ट राजस्व न्यायालयो में वादों की निस्तारण में तेजी लाने को समय-समय पर गाइडलाइन जारी कर रहा है वहीं खतौनियो में अंश निर्धारण न होने से राजस्व न्यायालयो में वादों की बहुलता दिनों-दिन बढ़ती जा रही है। विदित किया जाता है कि उत्तर प्रदेश सरकार राजस्व अभिलेख खतौनियो में अंश निर्धारण की प्रक्रिया को समय से पूर्ण किए जाने को लेकर अत्यंत सजग है किन्तु तहसील स्तर में यह प्रक्रिया कच्छप गति से देखने को मिल रही है जिससे आमजनता को न्यायालय आदेशो, बैंक बंधक, बैंक बंधक मुक्ति आदि के कम्प्यूटराईज्ड फीडिंग अमलदरामद के लिए प्रतिदिन तहसील के चक्कर काटने को मजबूर होना पड़ रहा है। रायबरेली से संवाददाता पंकज कुमार।
